ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
पावसाळी अधिवेशनात गदारोळ घातल्याप्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. हे निलंबन रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असून, यासंदर्भातील पुढील सुनावणी 11 डिसेंबरला होणार आहे.
जुलैमध्ये झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी ठराव मांडण्यात आला होता. यावरुन विरोधकांनी गदारोळ करत अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. या निलंबनाच्या कारवाईविरोधात आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आमदारांचे निलंबन रद्द करण्यास नकार दिला असून, सध्या तरी कोणताही आदेश दिलेला नाही. 11 जानेवारीला यासंदर्भात पुढील निर्णय होणार आहे.
निलंबित झालेल्या आमदारांमध्ये आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, संजय कुटे, पराग अळवणी, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार बागडिया, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल यांचा समावेश आहे.