सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
कोल्हापूर विभागातील 39 कारखान्यानी थकवलेल्या एफआरपीवरील व्याज अकारणी प्रकणावर मंगळवारी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या समोर सुनावणी झाली. शेतकरी संघटना प्रतिनिधी, साखर कारखानादारांनी म्हणने सादर केले असून यावर मंत्री पाटील काय निर्णय देतात याकडे विभागातील शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
2019 या वर्षात 39 कारखान्यानी वेळेत म्हणजे ऊस तुटल्यापासून 14 दिवसांच्या आत एफआरपी अदा केली नाही. त्यामुळे या काळातील थकीत एफआरपीवर 15 टक्के प्रमाणे व्याज मिळावे अशी आंदोलन अंकुश, जय शिवराय किसान संघटना, बळीराजा शेतकरी संघटनेने मागणी केली होती. विभागीय आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी संघटनांच्या मागणीचा विचार करुन कारवाई सुरु केली होती. या विरोधात कारखानदारांनी तात्कालीन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे अपलि केले होते. वरील अपीलातील दाव्याची पडताळणी करण्याकरिता अवधी लागणार आहे, या कारणाकरिता तत्कालीन सहकार मंत्री यांनी 11 जून 2019 रोजी तीन आठवड्याची स्थगिती दिली होती.
त्यांनी 6 महिने कागदपत्रांची पडताळणी केली नाही, तसेच प्रकरण प्रलंबित ठेवले. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर सध्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासमोर सुनावणी झाली. कारखानदारांच्यावतीने ऍड. राहूल देसाई, दत्त शिरोळचे कार्यकारी संचालक एम. डी. पाटील, गुरुदत्तचे धीरज घाटगे उपस्थित होते. तर आंदोलन अंकुशचे अध्यक्ष धनाजी चडमुंगे, जय शिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजीराव माने, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे बी. जी. पाटील काका यांनी बाजू मांडली.