वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्रीय कर्मचाऱयांचा महागाई भत्ता वाढविणे आणि थकीत फरक देण्याशी संबंधित प्रश्नावर सरकारने स्पष्ट उत्तर देण्यास टाळल्याचे बुधवारी दिसून आले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना यासंबंधी प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यावर अधिक माहिती देणे टाळले आहे.
मागील वर्षी कोरोना महामारीमुळे सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱयांचा महागाई भत्ता (डीए) आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या डीयरनेस रिलीफवर (डीआर) स्थगिती आणली होती. सरकार आता 1 जुलैपासून हे दोन्ही लाभ सुरू करणार असले तरीही याच्या मागील तीन हप्त्यांवरून स्थिती स्पष्ट झालेली नाही.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय चर्चेत आला नसल्याचे जावडेकर यांनी म्हटले आहे. यासंबंधी व्यक्त होणाऱया कयासांवर सरकार उत्तर देऊ शकत नसल्याचे ते म्हणाले. 1 जुलैपासून केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचा डीए आणि डीआर पुन्हा सुरू होणार आहे.
डीए आणि डीआरच्या मुद्दय़ावरून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱयांची संस्था ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ जेसीएम’ची सरकारसोबत 26 जून रोजी महत्त्वाची बैठक झाली होती. बैठकीचा मुख्य अजेंडा केंद्रीय कर्मचाऱयांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार महागाई भत्ता देणे आणि केंद्र सरकारच्या निवृत्त कर्मचाऱयांना डीआरचा लाभ देण्यासंबंधी होता.