चिनी पाणबुडय़ा खरेदीस नकार : कालवानिर्मितीचे दिलेले कंत्राटही रद्द
वृत्तसंस्था/ बँकॉक
चीनचे मित्र मानले जाणारे देशही आता त्याच्यापासून अंतर राखू लागले आहेत. थायलंडला एकेकाळी चीनच्या सर्वात जवळच्या मित्रदेशांमध्ये गणले जायचे. परंतु आता हे चित्र बदलू लागले आहे. थायलंड सरकारने चीनला धक्का देणारे दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत. 2017 मध्ये झालेला पाणबुडी खरेदीचा करार थायलंडने टाळला आहे. तर बंगालच्या उपसागरात कालवा निर्माण करण्याचे कंत्राट चीनला देण्यास थायलंडने नकार दिला आहे.
थायलंडने चीनकडून नौदलविषयक उपकरणे खरेदी करण्याचा करार केला होता. चीनकडून पाणबुडी खरेदी करणारा थायलंड पहिला देश ठरणार होता. 2023 मध्ये पहिली पाणबुडी चीनकडून दिली जाणार होती. परंतु यापूर्वीच थायलंड सरकारने हा करार टाळला आहे. पंतप्रधान जनतेची चिंता ओळखतात, देश आर्थिकदृष्टय़ा संकटातून जात असल्याचे सरकारच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे.
जनता होती नाखुश
पाणबुडी खरेदीचा करार 72.4 कोटी डॉलर्सचा होता. थायलंडची अर्थव्यवस्था सध्या बिकट स्थितीतून जात आहे. विरोधक आणि नागरिक सातत्याने या महागडय़ा करारावर सवाल उपस्थित करत होते. करार रद्द करण्यासाठी सरकारवरील दबाव वाढला होता. याचबरोबर व्यापाराच्या दृष्टीकोनतून चीन तेथील बंगालच्या उपसागरात एक कालवा तयार करण्याच्या प्रयत्नात होता. परंतु याचे कंत्राटही आता रद्द करण्यात आले आहे. थायलंड सरकार आता स्वतःच या कालव्याची निर्मिती करणार आहे. हा कालवा 120 किलोमीटर लांबीचा असणार आहे.
कठोर निर्णयाची पार्श्वभूमी
कालव्याचा प्रकल्प स्वतःच्या हातात घेण्याचा निर्णय थायलंड सरकारने छोटय़ा शेजारी देशांचा हिताचा विचार करून घेतला आहे. म्यानमार आणि कंबोडियाच्या सीमा चीनला लागून आहेत. चीन कालव्याद्वारे या दोन्ही देशांच्या हितसंबंधांना आडकाठी करू शकतो, अशी भीती थायलंड सरकारला वाटू लागली होती. थायलंड सरकारच्या या निर्णयामुळे या क्षेत्रातील देशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.