आशा वर्कर आणि गट प्रवर्तक यांनी महाराष्ट्रात कोरोना काळात जीवावर उदार होऊन काम केले आहे. तीन-चारशे कोटीसाठी राज्य सरकारने त्यांना निराश करू नये, अशी सार्वत्रिक भावना आहे.
गेले पाच दिवस झाले महाराष्ट्रातील 72 हजार आशा वर्कर आणि गटप्रवर्तक संपावर आहेत. सहा हजार रु.च्या पगारात जीवावर उदार होऊन घरोघर जाऊन सरासरी चाळीशीत असलेल्या स्त्रियांनी जीवावर उदार होऊन कोरोना रुग्णांची खात्री केली, दवाखान्यात दाखल केले, त्या घटकाला संप करायला लावून महाराष्ट्राने निराश करू नये. ही जनतेची सार्वजनिक भावना आहे. मात्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱयांना ती पटवून सांगणे मुश्किल बनले आहे. त्यांच्यावर विसंबून राहात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी 68 हजार आशा आणि चार हजार गट प्रवर्तक यांना किमान वेतन किंवा प्रोत्साहनपर रकमेपैकी काहीही देण्यास नकार दिला आहे. महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती वाईट आहे आणि कोणताही आर्थिक बोजा सहन करण्याची आज राज्याची तयारी नाही असे टोपे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळेच गेल्या पाच दिवसांपासून आशा वर्करचे काम थांबले आहे.
मुळात संपाचे हत्यार उपसतानासुद्धा दुसरी लाट ओसरायला लागल्यानंतर आशा आणि गटप्रवर्तक यांच्या समन्वय समितीने आंदोलन पुकारले आहे. आंदोलकांची ही सकारात्मकता महाराष्ट्र सरकारने समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. टेड युनियनच्या चळवळीत आयुष्य खर्ची घातलेले एम. ए. पाटील यांच्यासारखे ऐंशी वर्षाचे ज्ये÷ नेतृत्व जेव्हा अशा आंदोलनाचे नेतृत्व करत असते तेव्हा त्यांच्या मागण्यांना काही पूर्वपीठिका असतात हे नोकरशाहीने समजून घेतले नाही तरी राज्यकर्त्यांना समजले पाहिजे. आरोग्य सचिवांच्या कारभाराबाबत खुद्द मंत्री नाराज असताना त्यांच्याच म्हणण्यानुसार जर मंत्री आंदोलकांना सामोरे गेले तर त्यातून सकारात्मक काहीच घडणार नाही. हेच संपाच्या पहिल्या पाच दिवसात समजून आले आहे. किमान तीनशे रु. प्रोत्साहन भत्ता किंवा आणखी काही रक्कम कमी करून सरकारने प्रस्ताव देऊ केला तरी हा संप तात्काळ मिटू शकतो. आंदोलनकर्ते किमान वेतनानुसार 18 हजार रु.पर्यंत पगार मिळावा ही मागणी रेटून या अडचणीच्या काळात सरकारला अधिक ताप देणार नाहीत, हे सरकारही जाणते. मात्र तिजोरीत खडखडाट आहे हे सांगून इतर बाबतीत मात्र खर्च चालूच ठेवणे आणि खरोखरच जिथे खर्च आवश्यक आहे त्यांना मात्र नकार देणे अन्यायकारक आहे. मंत्रिमंडळातील प्रत्येक मंत्र्याला हे डोळय़ाने दिसत असताना ते संप कसा होऊ देतात याचेच आश्चर्य ग्रामीण महाराष्ट्राला वाटते आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत आशा वर्कर आणि गट प्रवर्तक कार्यरत आहेत. या कार्यक्रमासाठी केंद्र सरकारचे दोन हजार कोटी राज्य सरकारला मिळतात. इतर घटकांना सरकार प्रोत्साहन भत्ता देते. आशा वर्कर यापूर्वी जे काम करायच्या त्यातून त्यांना प्रत्येक कामाची अधिकची रक्कम मिळायची. मात्र कोरोना काळात काम वाढले मात्र त्यासाठी हजार रु.च देऊ केले. त्यामुळे सहा हजार रु.वर त्यांना राबावे लागत आहे. जगण्याची शाश्वती नसणारे हे काम आहे. महाराष्ट्रात प्रत्येक हजार व्यक्तीमागे एक वर्कर हवी. प्रत्यक्षात शहरी भागात पाच लाखाच्या लोकसंख्येला 70/80 वर्कर काम करतात आणि दोन ते दहा हजार लोकसंख्येच्या गावात दोन किंवा तीन वर्कर जबाबदारी पार पाडतात. त्यांना दिवसातील फक्त चार तास आम्ही काम देतो असे आरोग्य खात्याचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात सरकारनेच आदेश काढून 58 पेक्षा अधिक जबाबदाऱया त्यांच्यावर सोपवल्या आहेत.
रोज किमान पन्नास घरात जाऊन रुग्ण शोधायचे, वजन करायचे, घेर मोजायचा, ताप-श्वास मोजायचा, त्याच्या नोंदी करायच्या, रुग्ण दवाखान्यात दखल करायचे, घरात कोणी पाहुणे आले असतील तर त्यांची माहिती अधिकारी किंवा सरपंचांना द्यायची, लसीकरणास सहकार्य करायचे अशी 74 प्रकारची कामे आशा करतात. त्यासाठी आठ ताससुद्धा पुरत नाहीत. वरून घरी जाऊन एका ऍप वर माहिती भरण्यासाठी त्यांना सक्ती केलेली आहेच. म्हणजे घरीही त्या सुखाने राहू शकत नाहीत. मात्र तरीही अधिकारी हे काम चार तासातच होते असे म्हणतात. आशा आणि गटप्रवर्तक हे ग्रामीण आरोग्याचा कणा आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. गावोगावी या कार्यामुळे त्यांच्यावर हल्लेही झाले. हा कणा खिळखिळा होत असताना मात्र मदतीचा हात देऊ करायचा नाही हे योग्य ठरणार नाही.
अनेक बाबतीत महाराष्ट्राची शेजारच्या राज्याशी तुलना होऊ शकत नाही हे खरेच आहे. मात्र कर्नाटकात येडियुरप्पा निर्णयात सुलभता आणून शिलाई मशीनवर बसलेल्या ग्रामीण महिलांचे छायाचित्र आणि बँक डिटेल, आधार कार्ड इतक्मया कमी कागदपत्रावर दोन हजार रु. मंजूर करतात, कारागीर तितक्मयाच सहजपणे सरकारी योजनांचे लाभार्थी ठरतात आणि त्याचवेळी महाराष्ट्रात परमीटची सर्व नोंद आरटीओकडे असतानासुद्धा किरकोळ त्रुटी काढून रिक्षाचालकांचे दीड हजार रु. त्यांच्या खात्यावर जमा होत नाहीत. पुनः पुन्हा ऑनलाईन अर्जासाठी त्यांचे दोनशे रु. खर्ची पडतात हे लक्षात घेतले तर महाराष्ट्राच्या नोकरशाहीची कार्यसंस्कृती जनता पूरक नव्हे तर खुसपट काढून काम अडवून ठेवणारी ठरू लागली आहे हे मंत्रिमंडळाने गांभीर्याने लक्षात घेतले पाहिजे. मुंबईत पत्रकारांना लोकल प्रवास असो, लसीकरणामध्ये प्राधान्य असो की 143 मृत पत्रकारांच्या कुटुंबांना मदत असो, अशा छोटय़ा पण प्रभावी घटकांबाबत शासकीय अधिकाऱयांच्या आडमुठेपणाला मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्री चाप लावत नाहीत, अशी भावना निर्माण होऊ लागली आहे. 72 हजार आशांसाठी तीनशे ते चारशे कोटींची तरतूद केली तर त्यांचा प्रश्न सुटणार आहे.
तिसऱया लाटेपूर्वी या घटकाला सक्रिय केले पाहिजे. कोरोना सेंटरच्या नावाखाली प्रत्येक जिह्यात कोटय़वधींचा चुराडा होत असताना त्यावर चाप न लावणारा आरोग्य विभाग आशांच्या मानधन किंवा प्रोत्साहन भत्त्यासाठी मात्र अडून बसला आहे, हे योग्य नाही. ग्रामीण महाराष्ट्रात आशांच्या कार्याचे कौतुक होत असताना त्याच वर्गाला दुखावले जात आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याप्रश्नी हस्तक्षेप करून तो तातडीने सोडविण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने शासनाने योग्य प्रस्ताव संपकरी समूहापुढे ठेवण्याची गरज आहे.
शिवराज काटकर