म. ए. समिती, शिवसेना, मराठी भाषिक नेत्यांचे आवाहन : निपाणीत पोलीस, नगरपालिका प्रशासनावर दडपशाहीचा आरोप
प्रतिनिधी /निपाणी
दरवषी मराठी भाषिकांकडून काळादिन लोकशाहीमार्गाने पाळला जातो. मात्र यावषी निपाणीत पोलीस प्रशासनाने कोणतेही सहकार्य न करता मराठी भाषिकांच्या भावना चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. याला नगरपालिका तसेच लोकप्रतिनिधींचीही साथ मिळत असल्याचा आरोप निपाणीत सोमवारी मराठी भाषिक नेत्यांनी केला. प्रशासनाच्या कोणत्याही दडपशाहीला झुगारून मराठी भाषिकांनी स्वयंस्फूर्तीने मंगळवारी निपाणीत कडकडीत बंद पाळावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
येथील ज्ये÷ विचारवंत प्रा. अच्युत माने यांच्या निवासस्थानी मराठी भाषिकांची बैठक पार पडली. यावेळी बोलताना प्रा. डॉ. माने म्हणाले, लोकशाहीमार्गाने बंद पाळत असताना पोलिसांकडून सुरू असलेली दडपशाही निषेधार्ह आहे. मराठी भाषिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा हा प्रकार आहे. याची केंद्र सरकारने दखल घ्यावी. विशेष म्हणजे मराठी भाषिकांची गळचेपी करण्याला प्रशासनाला स्थानिक लोकप्रतिनिधींचाही पाठिंबा मिळत असून मराठी मते हवीत तर मग मराठी कार्यक्रम का नको? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. प्रशासनाच्या दडपशाहीचा निषेध म्हणून मराठी भाषिकांनी अधिक उत्साहाने बंद पाळून काळादिन यशस्वी करावा, असे आवाहन प्रा. डॉ. अच्युत माने यांनी केले.
शिवसेना चिकोडी जिल्हाप्रमुख बाबासाहेब खांबे म्हणाले, गेली 65 वर्षे निपाणी बेळगावसह सीमाभाग महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लढत आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही सीमाप्रश्नासाठी लढा देताना कारावास भोगला. शिवसेनेने 69 हुतात्मे दिले. सीमाप्रश्नासाठी शिवसेना समितीच्या पाठीशी खंबीर आहे. पोलीस प्रशासनाने बैठकीसाठी बोलावले. आम्ही काळादिन म्हणून मानवी साखळीसाठी केवळ 10 मिनिटे देण्याची विनंती केली. मात्र बेळगावात परवानगी दिली असताना निपाणीत मात्र कोणत्याही उपक्रमास परवानगी देण्यात आली नाही. याची मराठी भाषिकांनी जाण ठेवून अधिक तीव्रपणे बंद पाळावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
जयराम मिरजकर म्हणाले, गेली 65 वर्षे ध्येयाने प्रेरित असणाऱया मराठी भाषिकांनी लोकशाही जोपासून सनदशीरमार्गाने हा लढा सुरू ठेवला आहे. असे असताना पोलीस खात्याने आमच्याशी जाणूनबुजून असहकार्य पुकारले आहे. आमची कुठलीही विनवणी ऐकून न घेता उलट आमच्यावर निर्बंध लादण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. बंद पाळण्यासाठी जागृती म्हणून रिक्षाला परवानगी दिली नाही. बंद पाळू नका हे मात्र रिक्षाद्वारे सांगितले जात आहे. यातून मराठी भाषिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. येथील मराठी भाषिक कोणत्याही राजकीय पक्षात असले तरी अस्मितेसाठी सर्व एकच असून मराठी भाषिकांनी मंगळवारी बंद उत्स्फूर्तपणे पाळावा, असे आवाहन केले. यावेळी शरदचंद्र मळगे, माजी नगरसेवक नंदकुमार कांबळे, धोंडीराम पवार, रमेश निकम, उमेश भोपे यांच्यासह मराठी भाषिक उपस्थित होते.
धरणे कार्यक्रमास रात्री उशिरा परवानगी…
काळादिन संदर्भात सनदशीरमार्गाने मूकफेरी अथवा मानवी साखळी करण्यासाठी मराठी भाषिक नेत्यांतर्फे पोलीस प्रशासनाकडे परवानगी मागितली होती. मात्र परवानगी न देण्यावर पोलीस ठाम होते. अखेर सोमवारी रात्री उशिरा चिकोडीचे डीएसपी बसवराज यलिगार, गोकाक येथील डीएसपी मनोजकुमार नायक, सीपीआय संगमेश शिवयोगी यांच्यासह पोलीस अधिकाऱयांनी निपाणी शहर पोलीस स्थानकात मराठी भाषिक नेत्यांसोबत बैठक घेतली. बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार मंगळवारी सकाळी शांततेत धरणे कार्यक्रम करण्यासाठी सुमारे तासाभराची वेळ देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे मराठी भाषिकांनी मंगळवारी सकाळी 9.30 वाजता येथील बसस्थानकानजीक असलेल्या गुरुकृपा मंगल कार्यालयात मोठय़ा संख्येने जमावे व शांततेत धरणे कार्यक्रम यशस्वी करावा, असे आवाहन प्रा. डॉ. अच्युत माने यांनी केले आहे.
काळय़ादिनाच्या पार्श्वभूमीवर निपाणीत तपास नाका
1 नोव्हेंबर काळादिन म्हणून पाळण्याचा निर्धार सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्यावतीने करण्यात आला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र एकीकरण समिती व मराठी भाषिकांच्यावतीने करण्यात आलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद मिळत आहे. निपाणी सीमाभागातील महत्त्वाचे शहर असल्याने 1 नोव्हेंबरला शहरात हुतात्मा कमळाबाई मोहिते यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून अभिवादन करण्यात येणार आहे.
त्या अनुषंगाने तयारी करण्यात येत आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी महाराष्ट्रातून शहराला जोडणाऱया रस्त्यांवर पोलिसांच्यावतीने चेकपोस्टची निर्मिती करण्यात आली आहे. कोल्हापूर-निपाणी, मुरगूड-निपाणी या शहराला जोडणाऱया प्रमुख मार्गांवर कोगनोळी येथे व देवचंद कॉलेज, अर्जुननगर येथील फाटय़ावर चेकपोस्ट सुरू करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातून कर्नाटकातील सीमावर्तीय शहर व गावात प्रवेश करणाऱयांची तपासणी करण्यात येत आहे. व्यवसाय व अन्य कारणांनी येणाऱया वाहनांना शहरात सोडण्यात येत आहे. तर मराठी भाषिकता जोपासत कार्यरत असणाऱया नेते व कार्यकर्त्यांना सीमेवरच अडविण्यात येत आहे.