2300 जणांची आर्थिक मदत थांबविली : 30500 जणांना नोटिसा
प्रतिनिधी / पणजी
दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या कोणत्याही लाभार्थ्यांचे अर्थसाहाय्य थांबविण्याची सरकारची इच्छा नाही. मात्र या योजनेचा विविध प्रकारे गैरफायदा घेणाऱया लोकांना हुडकून काढण्यासाठी सरकारला सर्वेक्षण हाती घ्यावे लागले. त्यातून सरकारला तब्बल 13 कोटी रुपये परत मिळविणे शक्मय झाले, अशी माहिती समाजकल्याण खात्याचे संचालक उमेशचंद्र जोशी व उपसंचालक तहा हाझिक यांनी दिली.
गोरगरीब, अडल्या नडल्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सरकारच्या विविध योजना आहेत. त्यांचा समाजातील विविध घटकांना लाभ होतो. मात्र अनेक लोक या योजनांचा गैरफायदाही घेत असल्याचे सरकारच्या वेळोवेळी नजरेस आले होते. त्यामुळे 2018 मध्येच असे सर्वेक्षण करावे, अशी सूचना तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. त्यानुसार हे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले होते, असे ते म्हणाले.
दयानंद योजनेचे 1.36 लाख लाभार्थी
अशा लाभार्थ्यांची सर्व माहिती संकलित करण्याचे काम गोवा इलेक्ट्रॉनिक्सद्वारे (जीईएल) करण्यात येते. त्यामुळे सर्वेक्षणाचे कामही त्यांनाच देण्यात आले होते. त्यातून अनेक गोष्टी उघड झाल्या. राज्यातील सुमारे 1.36 लाख लोक दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे लाभार्थी आहेत.
अनेकांनी फसवणूक करुन घेतले पैसे
सर्वेक्षणादरम्यान यातील बरेच लोक एक तर बोगस, बनावट किंवा एकाच वेळी दोन-दोन सरकारी योजनांचा लाभ घेत होते, काहीजण चक्क सरकारी कर्मचारीच होते, अनेकांचा मृत्यू झाल्यानंतरही त्यांच्या नातेवाईकांनी त्यासंबंधी सरकारला न कळवता ते पैसे स्वतः हडप करत होते, अशी अनेक प्रकरणे समोर आली.
यासंदर्भात 30500 जणांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या. त्यातील सुमारे 2300 जण संशयित वाटल्याने त्यांचे अर्थसाहाय्य थांबविण्यात आले. त्याशिवाय अन्य सुमारे 2000 जाणांची पत्रे परत आलेली आहेत. त्या लाभार्थ्यांची पुन्हा छाननी करण्यात येणार असून पूर्ण खात्री पटल्यानंतर एकतर अर्थसाहाय्य सुरू करण्यात येईल किंवा बंद करण्यात येईल, असे जोशी यांनी सांगितले.
सर्वेक्षणामुळेच वसुली शक्य
जीईएलद्वारे करण्यात आलेले सदर सर्वेक्षण संशयास्पद असल्याचा आरोप काही लाभार्थींनी केला आहे, त्यासंबंधी श्री. जोशी यांना विचारले असता, सदर आरोप आपण स्वीकारू शकत नाही आणि नाकारूही शकत नाही, मात्र याच सर्वेक्षणामुळे आम्हाला 13 कोटी रुपये परत मिळविणे शक्मय झाले हेही तेवढेच खरे आहे, 13 कोटी ही रक्कम थोडी थोडकी नाही, असे ते म्हणाले.
माहिती देण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत
या सर्वेक्षणादरम्यान बरेच लाभार्थी जीईएलच्या सर्वेक्षणकर्त्यांना सापडले नाहीत, त्यावरून ते बनावट आहेत किंवा अस्तित्वात नाहीत असा समज करून घेत त्याना नोटीसा पाठविण्यात आल्या. मात्र त्या नोटिसा त्यांना मिळाल्या. याचाच अर्थ पत्ता बरोबर होता. तरीही त्यांचे अर्थसाहाय्य थांबविण्यात आले, असे आरोप अनेक लाभार्थीनी केले आहेत, त्यासंबंधी विचारले असता, ‘आम्हाला कुणाचेही अर्थसाहाय्य थांबवायचे नाही. कुणालाच त्रास द्यायचे नाहीत. पूर्ण खात्री पटल्यानंतर अर्थसाहाय्य पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक लाभार्थ्याने आपली पूर्ण माहिती 60 दिवसांच्या आत नव्याने सादर करायची आहे. तसेच ज्यांचे अर्थसाहाय्य थांबविण्यात आले आहे त्यांना ते मागील थकबाकीसह एकत्रित देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कुणीही घाबरू नये’, असे श्री. जोशी यांनी सांगितले.
फेरसर्वेक्षणात पंचसदस्यांची मदत घेणार
दरम्यान, लाभार्थ्यांकडून पूर्ण माहिती प्राप्त झाल्यानंतर सर्वांचे फेरसर्वेक्षण करण्यात येणार असून त्यावेळी प्रत्येक भागातील स्थानिक पंचसदस्य, तलाठी यांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांची ओळख पटविणे अधिक सोपे होईल व कुणावरही अन्याय केल्यासारखे होणार नाही, असे ते पुढे म्हणाले.
प्रत्येक तालुक्यात दयानंद योजना केंद्रे
लाभार्थ्यांना आपली माहिती देण्यासाठी पणजी मुख्यालयात येण्याची आवश्यकता नाही. त्यासाठी सरकारने प्रत्येक तालुक्मयात ‘डीडीएसएसव्हाय’ केंदे स्थापन केली आहेत. त्याशिवाय खात्याच्या socialwelfaregoa@rediffmail.com या ई-मेल वरही लाभार्थी आपली माहिती पाठवू शकतात, असेही श्री. जोशी आणि श्री. हाझिक यांनी स्पष्ट केले.
तालुकावार ‘दयानंद’ केंदे
- डिचोली – प्राथमिक आरोग्य केंद्र
- पेडणे – सामुदायिक आरोग्य केंद्र
- सत्तरी – सामुदायिक आरोग्य केंद्र
- फोंडा – उपजिल्हा इस्पितळ
- सांगे – प्राथमिक आरोग्य केंद्र
- धारबांदोडा – प्राथमिक आरोग्य केंद्र
- काणकोण – सामुदायिक आरोग्य केंद्र
- सासष्टी मडगाव – दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय
- मुरगाव – कॉटेज इस्पितळ
- केपे – प्राथमिक आरोग्य केंद्र
- बार्देश – म्हापसा गटविकास कार्यालय
- तिसवाडी – पणजी समाजकल्याण संचालनालयाचे कॉल सेंटर
- दक्षिण गोवा – मडगाव येथील माथानी साल्ढाणा प्रशासकीय प्रकल्पातील समाजकल्याण खात्याचे जिल्हा कल्याण कार्यालय.