जम्मू-काश्मीरला निवडणुकीपूर्वी मिळू शकतो राज्याचा दर्जा
वृत्तसंस्था/ श्रीनगर
जम्मू-काश्मीरमध्ये पुढील वर्षी निवडणूक होण्याची शक्यता असतानाच केंद्र सरकारने केंद्रशासित प्रदेशातील दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. केंद्र सरकार दर आठवडय़ाला चार केंद्रीय मंत्र्यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दौरा करण्यासाठी पाठविणार आहे. दुर्गम क्षेत्रांवर लक्ष देणे आणि लोकांशी संवाद साधून त्यांच्या तक्रारी दूर करणे हा यामागील उद्देश आहे. 15 ऑगस्टनंतर ही प्रक्रिया सुरू होईल. यापूर्वी जानेवारी 2020 मध्ये 36 केंद्रीय मंत्र्यांनी जवळपास 5 ठिकाणांचा दौरा केला होता.
कलम 370 आणि 35-अ रद्द झाल्याच्या सुमारे 5 महिन्यांनी झालेल्या दौऱयात या निर्णयाच्या सकारात्मक प्रभावाविषयी जागरुकता निर्माण करण्याची सूचना मंत्र्यांना करण्यात आली होती. तसेच सरकारच्या विकासकामांबद्दल लोकांना माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते.
राज्याचा दर्जा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जम्मू-काश्मीरला लवकरच राज्याचा दर्जा पुन्हा देण्यासंबंधी विचार करत आहेत. कलम 370 रद्द झाल्यावर काश्मीर खोऱयातील सुरक्षा स्थिती नियंत्रणात आहे. मागील 2 वर्षांदरम्यान काश्मीरमध्ये जिल्हा विकास परिषदांची निवडणूक शांततेत पार पडली आहे. ताब्यात घेण्यात आलेले काश्मीरचे राजकीय नेते पुन्हा राजकारणात सक्रीय झाले आहेत. तर पाकिस्तानसोबत शस्त्रसंधी लागू झाली आहे.
मेहबूबा मुफ्ती, फारुख अब्दुल्ला यांच्यासह जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय नेत्यांसोबत झालेल्या बैटकीत पंतप्रधान मोदींनी राजक्रीय प्रक्रिया सुरू करण्यासाठीच्या ब्ल्यूप्रिंटवर चर्चा केली आहे. सरकार जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यावर विचार करत आहे, पण याकरता परिसीमन आयोगाच्या अहवालाची प्रतीक्षा केली जात आहे. लडाखच्या स्थितीत मात्र कुठलाच बदल केला जाणार नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.