समिती सदस्यांमध्ये पडले दोन गट
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
समाजकल्याण समिती सभेत दलित वस्ती विकास योजनेचा 36 कोटींचा निधी खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात आली. पण या सभेनंतर जिह्यातून दलित वस्तींच्या कामांचे किती प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत, याची माहिती काही समिती सदस्यांनी समाजकल्याण अधिकारी दीपक घाटे यांच्याकडून घेतली. यामध्ये संपूर्ण जिह्यातून केवळ पंधरा प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचे समिती सदस्यांना समजले. त्यामुळे संपूर्ण जिह्यातील प्रारुप आराखडा आल्यानंतर समाजकल्याण सदस्यांशी चर्चा करून पुढील सभेत दलित वस्तींच्या कामांना मंजूरी द्यावी, अशा मागणीचे पत्र पाच सदस्यांनी घाटे यांना दिले. त्यामुळे निधी वितरणावरून समाजकल्याण समितीमध्येच मतभेद असल्याचे स्पष्ट झाले.
समाजकल्याण सभापती स्वाती सासणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी समाजकल्याण समितीची सभा झाली. या सभेमध्ये समाजकल्याण विभागाच्या वैयक्तीक लाभाच्या योजनेतून सर्व तालुका पंचायत समितीकडून प्राप्त झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी मंजूर करण्यात आली. सदरची यादी येत्या दोन दिवसांत संबंधित तालुका पंचायत समित्यांकडे पाठवली जाणार आहे.
अनुसुचित जाती वस्तीच्या विकास योजनेअंतर्गत दलित वस्तींचा विकास करण्यासाठी जिल्हा नियोजन विभागाकडून समाजकल्याण विभागास 36 कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे जिह्यातून आलेले प्रस्ताव मंजूर करून हा निधी खर्च करण्यासाठी समिती सभेत मंजूरी देण्यात आली. पण सभेनंतर मनिषा माने, सुभाष सातपुते, मनिषा कुरणे, विशांत महापूरे, महेश चौगले या पाच सदस्यांनी समाजकल्याण सभापती दीपक घाटे यांची भेट घेऊन जिह्यातून किती प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत ? याची माहिती घेतली. यावेळी केवळ पंधरा प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचे त्यांना समजले. त्यामुळे केवळ पंधरा प्रस्तावांसाठी 36 कोटींच्या निधी खर्चास मंजूरी कशासाठी ? असा सवाल उपस्थित करून संपूर्ण जिह्याचा प्रारुप आराखडा आल्यानंतरच पुढील सभेमध्ये निधी खर्चास मंजूरी द्यावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्याबाबतचे पत्र समाजकल्याण अधिकार्यांना देण्यात आले.
सत्ताधारी सदस्यांकडून विरोधी सदस्यांचे समर्थन
समितीमधील सत्ताधारी सदस्य भाजप व जनसुराज्यच्या विरोधी सदस्यांचे समर्थन करत आहेत. पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या सुचनेनुसार निधीचे वितरण केले जाणार आहे. तरीही काँग्रेसचे सुभाष सातपुते व शिवसेनेच्या मनिषा कुरणे यांनी विरोधी सदस्यांचे म्हणणे ऐकून निधी वितरण स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. हे चुकीचे आहे. हा प्रकार पालकमंत्र्यांना सांगणार आहे.
– स्वाती सासणे, समाजकल्याण सभापती
सर्व जिह्यातील प्रारुप यादी आली नसताना मंजूरी कशासाठी ?
समाजकल्याण समिती सभेमध्ये विषय पत्रिकेमधील पाच क्रमांकाचा विषय असलेल्या दलित वस्ती विकास योजनेच्या निधी खर्चास मंजूरी देण्यात आली. पण त्यानंतर माहिती घेतली असता जिह्यातून केवळ 15 प्रस्ताव आल्याचे समजले. यामध्ये अनेक पंचायत समिती सभापतींबरोबरच काही समिती सदस्यांचे प्रस्ताव आलेले नाहीत. काही दिवसांत जिह्यातून बहुतांशी प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाकडे प्राप्त होतील. हे सर्व प्रस्ताव एकत्रितरित्या मंजूर करणे सोईस्कर ठरणार आहे. अन्यथा प्रस्ताव येण्यापूर्वी आम्ही 36 कोटींच्या निधी खर्चास मंजूरी दिल्यास त्याचे योग्य वितरण होईल की नाही? याची खात्री नाही. म्हणूनच सर्व जिह्याचा प्रारुप आराखडा प्राप्त झाल्यानंतर निधीचे वितरण करण्याची विनंती समाजकल्याण अधिकार्यांना केली आहे.
– सुभाष सातपुते, समाजकल्याण समिती सदस्य