पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा इशारा ः दहशतवादाचे समर्थन करणाऱया देशांना फटकारले
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
जगातून दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन होईपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी दिला. गृह मंत्रालयाच्या ‘नो मनी फॉर टेरर’ परिषदेत ते बोलत होते. काही देशांचे धोरण हे दहशतवादाचे समर्थन असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी प्रत्यक्षपणे पाकिस्तान किंवा चीन यांचा उल्लेख केला नसला तरी शेजारी देशांना उद्देशूनच त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे. जे देश आपल्या परराष्ट्र धोरणाद्वारे दहशतवादाला राजकीय, वैचारिक आणि आर्थिक पाठबळ देतात, त्यांना वेळीच दक्ष करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादनही त्यांनी केले.
दिल्लीमध्ये 18 ते 19 नोव्हेंबरदरम्यान एनआयएतर्फे ‘नो मनी फॉर टेरर’ परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेमध्ये पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचे प्रतिनिधी सहभागी झाले नाहीत. त्याचवेळी चीनच्या उपस्थितीबाबतही संदिग्धता आहे. या कार्यक्रमाला संबोधित करताना मोदी म्हणाले की, ही परिषद भारतात होत आहे हे आश्चर्यकारक आहे. जगाने दहशतवादाचा मुद्दा गांभीर्याने घेण्यापूर्वी आपल्या देशाला दहशतवादाचा सामना करावा लागला आहे. अनेक दशकांपासून दहशतवादाने भारताला दुखावण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळे हजारो लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले, परंतु आम्ही दहशतवादाशी धैर्याने लढलो, असे त्यांनी सांगितले.
पाकिस्तान आणि चीनवर टीका
दहशतवादाबाबत सहानुभूती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱया संघटना आणि व्यक्तींना पूर्णपणे वेगळे केले पाहिजे. अशा घटनांमध्ये जराही वाव नसावा. दहशतवाद उघडपणे आणि छुप्या पद्धतीने केला जात आहे. त्याविरोधात संपूर्ण जगाला एकत्र येणे आवश्यक आहे, असे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले. दहशतवादाला दिले जाणारे आर्थिक पाठबळ न रोखल्यास दहशतवादाविरुद्ध आतापर्यंत मुत्सद्दीपणे केलेले कार्य निरुपयोगी ठरेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
एखाद्या राष्ट्राला स्वतःची व्यवस्था बनवण्याचा अधिकार आहे, मात्र व्यवस्थेतील मतभेदांचा फायदा अतिरेकी घटक घेतात, हे लक्षात ठेवावे लागेल. दहशतवादी कृत्यांना पाठिंबा देणाऱयांना कोणत्याही देशात पाठिंबा मिळू नये. संघटित गुन्हेगारी हे दहशतवादी फंडिंगचे स्रोत आहे. ते अद्याप वेगळे केले गेलेले नाही. अनेक संघटना-संस्थांचा दहशतवादाशी थेट संबंध आहे. बंदुका, शस्त्रास्त्रे, ड्रग्ज आणि तस्करीच्या माध्यमातून कमावलेला पैसा दहशतवादाकडे वळवला जातो. संघटित गुन्हेगारीविरुद्धची कारवाई या दहशतवादाविरोधाच्या लढाईत खूप महत्त्वाची असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दहशतवाद्यांच्या निधी पुरवठय़ाचे सबळ पुरावे ः एनआयए
दहशतवाद्यांना होणारे टेरर फंडिंग थांबवण्यासाठी ही परिषद खूप महत्त्वाची आहे. खलिस्तानी आणि काश्मीरमधील दहशतवाद्यांना निधी मिळत असल्याचे ते म्हणाले. याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. एनआयए या दिशेने काम करत आहे. यावरही या परिषदेत चर्चा होणार आहे. या परिषदेकडे दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडण्याचा मोठा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे, असे एनआयएचे डीजी दिनकर गुप्ता यांनी सांगितले. ‘एनआयए’च्या पुढाकारानेच ‘नो मनी फॉर टेरर’ या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
दहशतवादापेक्षा टेरर फंडिंग घातक ः गृहमंत्री
दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा जगातील देशांची अर्थव्यवस्था कमकुवत करतो असे सांगत ही वृत्ती फार घातक असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले. दहशतवादी फंडिंगचा धोका दहशतवादापेक्षा मोठा असून त्याचा कोणत्याही धर्म, राष्ट्रीयत्व किंवा गटाशी संबंध जोडू नये, असे त्यांनी सांगितले. दहशतवाद्याला संरक्षण देणे हे दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे. आणि ही सर्व देशांची सामूहिक जबाबदारी आहे. दहशतवादी सतत हिंसाचार करण्याचे, तरुणांना कट्टरपंथी बनवण्याचे आणि आर्थिक संसाधने उभारण्यासाठी आणि सायबर क्राईम साधनांचा वापर करून आणि त्यांची ओळख लपवून कट्टरतावादी सामग्री पसरवण्याचे नवीन मार्ग शोधत आहेत. निःसंशयपणे, दहशतवाद हा जागतिक शांतता आणि सुरक्षेसाठी सर्वात गंभीर धोका आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारताने दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी सुरक्षेसह पायाभूत सुविधा, कायदेशीर आणि आर्थिक व्यवस्था मजबूत केली आहे. मात्र, काही देश दहशतवादाशी लढण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांना कमकुवत आणि नष्ट करू इच्छितात, असे सांगत त्यांनी पाकिस्तानवर निशाणा साधला.