जुलैअखेरपर्यंत कर्नाटकात कोरोनाचा स्फोट होणार अशी भीती खुद्द वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. के. सुधाकर यांनी व्यक्त केली आहे. तज्ञांनी आपल्याला यासंबंधी माहिती दिल्याचा दावा करतानाच नागरिकांच्या सहकार्यामुळे आम्ही या परिस्थितीवरही मात करू, असा विश्वास त्यांनी बोलून दाखविला आहे.
कर्नाटकात कोरोनाची बाधा वाढतीच आहे. लॉकडाऊन जवळजवळ शिथिल झाल्यानंतर सर्व व्यवहार पूर्वपदावर येत आहेत. धार्मिकस्थळांचे दरवाजे उघडले असले तरी आणखी काही प्रमुख मंदिरे अद्याप बंद आहेत. चालू महिनाअखेरपर्यंत तरी प्रमुख देवदेवतांचे दर्शन होणार नाही. जुलैअखेरपर्यंत कर्नाटकात कोरोनाचा स्फोट होणार अशी भीती खुद्द वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. के. सुधाकर यांनी व्यक्त केली आहे. तज्ञांनी आपल्याला यासंबंधी माहिती दिल्याचा दावा करतानाच नागरिकांच्या सहकार्यामुळे आम्ही या परिस्थितीवरही मात करू, असा विश्वास त्यांनी बोलून दाखविला आहे.
कर्नाटकात आता दहावी परीक्षेचा मुद्दा ठळक चर्चेत आला आहे. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य महत्त्वाचे की परीक्षा या मुद्दय़ावर पालक व सरकार यांच्यात सध्या चर्चा सुरू आहे. शिक्षणमंत्री सुरेशकुमार यांनी मात्र परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर सरकार ठाम असल्याचे जाहीर केले आहे. अनेक संघटनांनी परीक्षा घेऊ नये यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. कारण जून, जुलैमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढणार, अशी भीती आहे. साडेआठ लाख विद्यार्थी दहावीची परीक्षा देणार आहेत. परीक्षेच्या कामात अडीच लाखाहून अधिक शिक्षक व इतर कर्मचारी गुंतणार आहेत. या सर्वांची आरोग्य तपासणी करून परीक्षा घेणे रोजच्या रोज शक्मय नाही. परीक्षार्थींच्या या गर्दीत एखादा विद्यार्थी पॉझिटिव्ह आढळला तर परिस्थिती काय होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. सर्व खबरदारी घेऊन आम्ही परीक्षा पार पाडू, अशी भूमिका शिक्षणमंत्र्यांनी मांडली आहे.
25 जून ते 4 जुलैपर्यंत परीक्षेचे वेळापत्रक ठरविण्यात आले आहे. दहावी-बारावीची परीक्षा प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या जीवनात महत्त्वाची असते. त्याच्या पुढील शैक्षणिक वाटचालीसाठी हे दोन महत्त्वाचे टप्पे आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून परीक्षा घ्यावीच लागणार, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन तामिळनाडू, तेलंगणा, पंजाब आणि पुदुच्चेरी येथील सरकारांनी दहावी परीक्षा रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे कर्नाटकातही त्या रद्द व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. परीक्षा रद्द करणाऱया तामिळनाडूचा आदर्श आपण घेणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून सर्व खबरदारी घेऊन परीक्षा घेण्यासाठी धडपडणाऱया कर्नाटकाचा आदर्श तामिळनाडूने घ्यायला हवा, अशी मल्लिनाथी शिक्षणमंत्र्यांनी केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करताना सरकारला त्यांच्या आरोग्याचीही काळजी घ्यावीच लागणार आहे. जूनच्या मध्यावर आपण येऊन ठेपलो आहोत. तरीही शाळा-कॉलेज सुरू होण्याची लक्षणे अद्याप नाहीत. ऑनलाईन वर्गांचा फंडा मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. लहान मुलांनाही ऑनलाईनची दिशा दाखविली जात आहे. पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या ऑनलाईन वर्गावर सरकारने बंदी घातली आहे.
शाळा केव्हा सुरू होणार, याचा नेम नाही. शिक्षणसंस्थांनी मात्र फी भरण्यासाठी पालकांच्या मागे तगादा लावला आहे. यालाही पालकांकडून विरोध केला जात आहे. सर्व काही ठीक असते तर जूनपासून शिक्षणसंस्थांचे आवार गजबजायला हवे होते. आता ऑगस्टपर्यंत तरी शाळा सुरू होतील, याचा नेम नाही. टप्प्याटप्प्याने शिक्षण संस्था सुरू करण्यात येणार आहेत. पहिल्यांदा हायस्कूल नंतर प्राथमिक शाळा, केजीचे वर्ग सुरू करण्याचा विचार सरकारने चालविला आहे. दहावीची परीक्षा पुढे ढकलली जाणार नाही, हे सांगतानाच शिक्षणमंत्र्यांनी या परीक्षांबद्दल अफवा पसरविणाऱयांविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. सध्या शाळा-कॉलेज सुरू झाले तरी वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन कोणी आपल्या मुलांना पाठविण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता 2020 चे शैक्षणिक वर्ष टांगणीला लागलेले दिसते. परीक्षा घेणार की नाही घेणार, या चर्चेत विद्यार्थ्यांच्या मनस्थितीचाही विचार होणे गरजेचे आहे. कारण तब्बल तीन महिने विद्यार्थ्यांनी शाळेचे तोंड पाहिलेले नाही. सरकारने दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून त्यांची उजळणी केली असली तरी या सर्व घडामोडींचा विद्यार्थ्यांच्या मनावर निश्चितच ताण असणार आहे. त्यामुळे नाजूकपणे हा विषय हाताळावा लागणार आहे.
19 जून रोजी राज्यसभेच्या चार जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. यासाठी भाजप हायकमांडने बेळगाव जिल्हा पंचायतीचे माजी अध्यक्ष इराण्णा कडाडी व रायचूरचे अशोक गस्ती या सामान्य कार्यकर्त्यांना उमेदवारी दिली आहे. खासदार प्रभाकर कोरे, रमेश कत्ती व उद्योजक प्रकाश शेट्टी या नावांची उमेदवारीसाठी शिफारस करण्यात आली होती. हायकमांडने नेत्यांच्या या संघर्षात आपली निवड जाहीर केली आहे. इराण्णा कडाडी व अशोक गस्ती हे भाजपमधून तर मल्लिकार्जुन खर्गे काँग्रेसमधून, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी निजदच्यावतीने आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. खरे तर निजदकडे आवश्यक संख्याबळ नाही. मात्र, काँग्रेसने त्यांना पाठिंबा दिला आहे. भाजपनेही आपला तिसरा उमेदवार रिंगणात न उतरविता देवेगौडांना एकप्रकारे मदत केली आहे. बहुतेक या चारही जणांची बिनविरोध निवड होण्याची शक्मयता आहे. या निवडणुकीनंतर मुदत संपलेल्या विधान परिषदेच्या सात जागांवर 29 जून रोजी निवडणुका होणार आहेत. सध्याच्या संख्याबळानुसार भाजपला 4, काँग्रेसला 2 व निजदला 1 जागा मिळणार आहे. काँग्रेस-निजद युती सरकार पाडण्यासाठी राजीनामे दिलेल्या व नंतर निवडणुकीत पराभूत झालेल्या एच. विश्वनाथ, एमटीबी नागराज व एस. शंकर या तिघा जणांना भाजपकडून उमेदवारी मिळण्याची शक्मयता आहे. चार जागांसाठी भाजपमध्ये सहाहून अधिक इच्छुक आहेत तर काँग्रेसला मिळणाऱया दोन जागांसाठी सातहून अधिक जण शर्यतीत आहेत. ताज्या संख्याबळामुळे विधान परिषदेत भाजपच्या चार जागा वाढणार आहेत तर काँग्रेसच्या पाच जागा कमी होणार आहेत. या निवडणुकीसाठीही इच्छुकांची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. एकीकडे कोरोनाचा कहर वाढत असताना दुसरीकडे राजकीय घडामोडीही गतिमान झाल्या आहेत.