केंद्राकडून पॅकेज, बेळगावच्या उद्योजकांनाही होणार लाभ
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या संकटाशी झुंजण्यासाठी केंद्र सरकारने निवडक 10 उद्योगक्षेत्रांना 2 लाख कोटी रुपयांचे साहाय्यता पॅकेज घोषित केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ यंत्रांचे सुटे भाग तयार करणाऱया लघु व मध्यम उद्योगांनाही होणार आहे. बेळगाव व इतर मध्यम शहरांमध्ये असे कारखाने असल्याने त्यांना या निधीचा लाभ होऊ शकतो.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंत्रिमंडळाने पीएलआय योजनेला मंजुरी दिल्याची माहिती दिली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत सरकार 5 वर्षांमध्ये 2 लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. देशाच्या एकूण 10 उद्योगक्षेत्रातील कंपन्यांना याचा लाभ होणार आहे. वाहन आणि वाहनांचे सुटे भाग तयार करणाऱया कंपन्यांना सर्वाधिक प्रोत्साहन निधी देण्याची तयारी सरकारने केली आहे.
स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मिती
इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात स्वदेशनिर्मित उत्पादन वाढविल्यास प्रोत्साहन निधी मिळणार आहे. ई-वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱया बॅटऱयांची निर्मिती करणाऱया कंपन्यांना मोठा लाभ होण्याची शक्यता आहे.
स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मिती
इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात स्वदेशनिर्मित उत्पादन वाढविल्यास त्याला प्रोत्साहन निधी देण्यात येणार आहे. ई-वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱया बॅटऱयांची निर्मिती करणाऱया कंपन्यांना मोठा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. या कंपन्यांना 18 हजार कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी मिळू शकतो, असे दिसून येत आहे.
वाहननिर्मितीला प्राधान्य देणार
वाहन, वाहनांचे सुटे भाग तयार करणाऱया कंपन्या, औषध कंपन्या, खाद्यपदार्थ तयार करणाऱया कंपन्या, व्हाइट गुड्स, ऍडव्हान्स सेल बॅटरी उत्पादकांना हा प्रोत्साहन निधी मिळू शकतो. ऍडव्हान्स केमिस्ट्री सेल बॅटरीसाठीही 18,100 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहननिधीची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक/तांत्रिक उत्पादनांसाठी 5000 कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी जाहीर करण्यात आला आहे. ऑटोमोबाईल आणि ऑटो सुटे भाग निर्मिती क्षेत्रासाठी 57 हजार कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी मिळणार आहे.
औषध कंपन्यांकरिता 15,000 कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी जाहीर झाला आहे. तर दूरसंचार आणि नेटवर्किंग प्रॉडक्ट्ससाठी 12,195 कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी मिळणार आहे.
योजनेचा लाभ कोणाला
या निर्णयांमुळे देशात नव्या कंपन्या स्वतःचा उत्पादन प्रकल्प उभारतील. यातून निर्यात वाढणार असून अधिकाधिक लोकांना रोजगार मिळणार असल्याचा दावा जावडेकर यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यात निर्मिती क्षेत्राच्या विकासासाठी उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजनेची घोषणा केली होती. तत्पूर्वी सरकारने सुटेभाग निर्मिती योजना जाहीर केली होती. या योजनेच्या अंतर्गत सरकार सुटेभाग म्हणजेच सेमी कंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांमध्ये वापरले जाणारे सुटे भाग तयार करणाऱया कंपन्यांना प्रोत्साहन करणार आहे.
इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राचा चौपट विकास
2014 मध्ये भारतातील इलेक्ट्रॉनिक निर्मिती क्षेत्र 1.9 लाख कोटी रुपयांचे हेते जे 2018-19 मध्ये वाढून 4.58 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. जगभरात इलेक्ट्रॉनिक निर्मितीत भारताची हिस्सेदारी 2012 मध्ये 1.3 टक्के इतकी होती. हेच प्रमाण 2018 मध्ये 3 टक्क्यांवर गेले आहे. भारतीय उत्पादनांच्या गुणवत्तेत मोठी सुधारणा झाल्याचे मंत्री जावडेकर यांनी सांगितले
आहे.
सुटे भाग तयार करणाऱया कंपन्यांना प्रोत्साहन….
या निर्णयामुळे देशात नव्या कंपन्या स्वतःचा उत्पादन प्रकल्प उभारतील. यातून निर्यात वाढणार असून अधिकाधिक लोकांना रोजगार मिळणार असल्याचा दावा जावडेकर यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यात निर्मिती क्षेत्राच्या विकासासाठी उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजनेची घोषणा केली होती. तत्पूर्वी सरकारने सुटे भाग निर्मिती योजना जाहीर केली होती. या योजनेच्या अंतर्गत सरकार सुटे भाग म्हणजेच सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांमध्ये वापरले जाणारे सुटे भाग तयार करणाऱया कंपन्यांना प्रोत्साहन देणार आहे.
प्रोत्साहन निधीचा लाभ कोणाला…
- विद्युत वाहनांच्या बॅटऱयांचे उत्पादन करणाऱयांसाठी 18,000 कोटी
- विविध औषधांची स्वदेशात निर्मिती करणाऱयांसाठी 15,000 कोटी
- दूरसंचार व नेटवर्किंग साधनांच्या उत्पादनकर्त्यांना 12,195 कोटी
- इलेक्ट्रॉनिक व तंत्रवैज्ञानिक उत्पाने करणाऱयांसाठी 5,000 कोटी
- वाहने आणि त्यांचे सुटे भाग निर्माण करणाऱयांना 57,000 कोटी
- ऍडव्हान्स केमिकल सेल व इतर उत्पादने निर्मिती 18,100 कोटी
- खाद्यपदार्थ, औषधे, तत्सम इतर उत्पादन निर्मिती 15,000 कोटी
- इलेक्ट्रॉनिक साधने, सेमी कंटक्टर इत्यादी उत्पादने 20,000 कोटी
- इलेक्ट्रॉनिक साधने व सुटे भाग निर्यात उत्पादने 15,000 कोटी