‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज’ अर्थात ‘सीओपी 26’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे सूप वाजण्याच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे गुरुवारी संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे महासचिव अँटानिओ ग्युटेस यांनी केलेल्या समारोपाच्या भाषणात पर्यावरण रक्षणासाठी आणखी खूप मोठा पल्ला गाठण्याची गरज व्यक्त केली, ती पाहता जगातील सर्वच राष्ट्रांनी यासंदर्भात जागरूक आणि अंतर्मुख होणे आवश्यक वाटत आहे.
सध्या सर्वच राष्ट्रांमध्ये विजेवर चालणारी वाहने प्रचारात आणण्यासंबंधी जोरदार चर्चा सुरू आहे आणि धोरणे आखली जात आहेत, मात्र या राष्ट्रांचे प्रयत्न चालू असूनही 2030 पर्यंत प्रदूषणाचे प्रमाण वाढतच जाणार आहे हे त्यांनी स्पष्ट केले. आपल्या देशात तर विद्युत वाहने प्रचारात आणण्याचा भलताच उत्साह राज्यकर्त्यांमध्ये संचारला आहे आणि त्या वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी म्हणून की काय, आपल्या देशात पेट्रोलियम इंधनांचे दर वाढवून ठेवले आहेत! आणि विजेवर चालणारी वाहने अजून सामान्य माणसांच्या खरेदी क्षमतेपासून कितीतरी दूर आहेत. असो, तो काही आजच्या लेखाचा विषय नाही, पण प्रदूषण थोपविण्याच्या नांवाखाली आखलेली धोरणे आपले उद्दिष्ट गाठण्यात किती कमी पडत आहेत ते महासचिवांच्या वक्तव्यावरून दिसावे!
दोन आठवडे चाललेल्या या परिषदेत हवामान बदलावर व्यापक चर्चा व्हायची होती ती झाली. सध्या जगातील सर्वच राष्ट्रे या दिशेने करत असलेले प्रयत्न चांगले आहेत, तरीही प्रदूषण आटोक्मयात नाही, ऊर्जा निर्मितीसाठी कोळशाचा वापर भरपूर होत आहे आणि फुकटचा कार्बन मात्र नको असला तरी हवा तेवढा तयार होतोय ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणूनच सर्व राष्ट्रांना उद्देशून महासचिव म्हणाले की आपण सर्वांनीच अजूनही कसून प्रयत्न केले पाहिजेत, धोरणे अमलात आणण्यावर आणि ठरवलेल्या उद्दिष्टांवर ठाम राहिले पाहिजे. मुख्य म्हणजे जे बोलत आहोत ते कृतीत आणले पाहिजे. स्वतः एक अभियंता असल्याने आपणास हे ठाऊक आहे की इमारत दीर्घकाळ उभी राहायला हवी असेल तर आधी पाया भक्कम घातला पाहिजे, असे सांगून महासचिव ग्युटेस यांनी हेच सूत्र प्रदूषण थोपविण्याच्या कार्यक्रमाला लागू करण्याची गरज व्यक्त केली.
‘संपूर्ण प्रदूषण मुक्ती’ साध्य करण्यासाठी आणि त्याकरिता अशासकीय आस्थापनांनी आखलेल्या कार्यक्रमांची छाननी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय तज्ञ मंडळ स्थापन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे मंडळ पुढील वषी आपल्या शिफारशी सादर करील असे ते म्हणाले. ‘आपण आपल्या प्रगतीचे मूल्यमापन केले पाहिजे, नि कार्यक्रमापासून दूर असताना बदलत्या परिस्थितीशी जमवून घेतले पाहिजे. मूल्यमापन आणि विश्लेषण करत, आपण राबविलेल्या योजनांचा दर्जा आपणच नीट तपासून पाहिला पाहिजे. जे केले ते सर्वांना सांगितले पाहिजे, त्यात पारदर्शकता आणि जबाबदारीची बांधीलकी प्रतिबिंबित झाली पाहिजे’, असे ग्युटेस
बोलले.
या ‘सीओपी 26’ परिषदेचे अध्यक्षपद आलोक शर्मा नावाच्या भारतीय वंशाच्या ब्रिटिश संसदेच्या सदस्याने भूषविले. या परिषदेत झालेल्या कामकाजाची माहिती देऊन जगभरातच हवामान बदलांना तोंड देण्यासंबंधी जाणीव निर्माण झाल्याचे त्यांनी मान्य केले. याकरिता एकत्र येऊन सहकार्य करण्याची वृत्ती वाढीस लागली आहे. तरीही आपण उद्दिष्टपूर्तीपासून अद्याप पुष्कळ दूर आहोत याची स्पष्ट जाणीव त्यांनी करून दिली.
ग्युटेस आणि शर्मा या दोघांची भाषणे प्रत्येकाला गंभीरपणे विचार करायला लावणारी आहेत. पेट्रोलियम इंधनावर चालणाऱया वाहनांपासून पर्यावरणाला होणाऱया धोक्मयांची कल्पना असूनही आपण अजूनही त्या इंधनासाठी अनुदान (सबसिडी) देण्याचे चालूच ठेवले आहे. या इंधनांशी संबंधित उद्योगांना अब्जावधी रुपयांची रक्कम अनुदानापोटी अजूनही दिली जात आहे. दुसरीकडे आपण विजेवर चालणाऱया वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ती तयार करणाऱया उद्योगांना आणि खरेदी करणाऱया ग्राहकांना अनुदान जाहीर करत आहोत. हे ‘दुहेरी धोरण’ अजून किती काळ चालणार याचा सर्वच देशांच्या सरकारांनी विचार करायला
हवा.
या परिषदेदरम्यान चीन आणि अमेरिका यांनी पर्यावरण सुधारण्यासाठी केलेल्या सहकार्य कराराचे सर्वांनीच मनापासून स्वागत केले. आपण प्रदूषणाचा मुकाबला करत पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याशी आपला काही संबंध नसल्याची भूमिका अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतली होती, ती बदलून विद्यमान अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी चीन बरोबर हा करार केला. पण यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी आणि फ्रान्स या देशांनी परिषदेमध्ये 2035 ते 2040 या काळात पेट्रोलियम इंधनावर चालणाऱया वाहनांपासून संपूर्ण मुक्त होण्याच्या उद्दिष्टाशी असहमती प्रकट केली. परिषदेतील त्या अर्थाच्या ठरावावर या देशांनी स्वाक्षऱया केल्या नाहीत. विशेष म्हणजे ‘पर्यावरण सुधार’ कार्यक्रमासाठी सहकार्य करार केलेल्या चीन आणि अमेरिका या देशांचाही स्वाक्षऱया न करणाऱयांमध्ये समावेश आहे. या एकाच उदाहरणावरून प्रदूषणमुक्तीचे उद्दिष्ट गाठणे किती कठीण आहे ते लक्षात येईल.
युनायटेड किंगडममधल्या ग्लासगो शहरात ही परिषद चालली असताना परिषदेच्या तंबूबाहेर पेट्रोलियम इंधनांच्या वापरला कडाडून विरोध असणाऱया समुदायांनी एकत्र येऊन नवीन चळवळीची घोषणा केली. ‘तेल आणि वायू पलीकडे जाणारा समुदाय’ या अर्थाचे ‘बियॉण्ड ऑईल अँड गॅस अलायन्स’ (बोगा) हा आंतरराष्ट्रीय गट त्यांनी स्थापन केला. यात आयर्लंड, फ्रान्स, डेन्मार्क, कोस्टारिका वगैरे देशांतील लोक आणि स्थानिक प्रशासने सहभागी आहेत. तेलावर होणारी अब्जावधी डॉलरची उधळण आता पुरे झाली असे त्यांचे म्हणणे आहे. या नव्या चळवळीचे स्वरूप आणि उद्दिष्टे अद्याप स्पष्ट करण्यात आली नाहीत.
एक खरे, पेट्रोल आणि डिझेल यांचा वापर आणि किमती यावर अजून दहा वर्षे तरी जगातील प्रमुख राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था चालत राहणार आहेत.
राजेंद्रप्रसाद स. मसुरकर