काळी व्याघ्र प्रकल्प योजनेंतर्गत काम करणाऱया रोजंदारी कामगारांना जुलैपासूनचे वेतन देण्याची मागणी : अधिकाऱयांकडून अन्याय होत असल्याचा आरोप
प्रतिनिधी / दांडेली
काळी व्याघ्र प्रकल्प योजनेंतर्गत काम करणाऱया रोजंदारी कामगारांना गेल्या जुलै 2020 पासून ते 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतचे वेतन देण्यात आले नाही. हे वेतन मिळावे व प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेस मिळावे म्हणून दांडेली अरण्य प्रदेश व जोयडा तालुक्यातील वन्यजीवी प्रदेशातील शेकडो रोजंदारी कामगारांनी दांडेली वन्यजीवी विभाग कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. याचे नेतृत्व काळी व्याघ्र प्रकल्प रोजंदारी संघटनेचे अध्यक्ष हरीश नाईक यांनी केले.
यावेळी हरीश नाईक म्हणाले, रोजंदारी काम करणाऱया कामगारांना गेल्या 1 जुलै ते आतापर्यंतचे वेतन देण्यात काळी व्याघ्र प्रकल्प यांच्याकडून दुर्लक्ष झाले आहे कामगार जोयडय़ासारख्या घनदाट अरण्य प्रदेशात रात्रंदिवस पहारा देण्याचे काम करत आहेत. त्यांना आहार भत्तासुद्धा देण्यात अरण्य अधिकाऱयांचे दुर्लक्ष होत आहे. 200 हून अधिक कामगार येथे काम करत आहेत. मात्र त्यांना वेळेवर वेतन देण्याकडे दुर्लक्ष होत आहेत. हा सर्वात मोठा अन्याय अरण्य अधिकारी करत आहेत. सहा महिन्यापासून वेतन न मिळाल्याने या कामगारांची आर्थिक परिस्थिती फारच खालावली आहे. त्यामुळे कामगार उपासमारीत जीवन कंठत आहेत. याची जाणीव गेल्या दोन महिन्यापासून संबंधित विभागाच्या अधिकाऱयांना करून देण्यात आली आहे. पण हे अधिकारी रोजंदारी कामगार संघटनेच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत आहेत. सरकारचे उच्च अधिकारी अथवा जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देऊन शेकडो कामगारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी नाईक यांनी केली आहे.
दांडेली तालुका अभिवृद्धी आंदोलन समितीने या निदर्शनाला पाठिंबा देत भाग घेतला. अभिवृद्धी आंदोलन समितीचे अध्यक्ष अक्रम खान म्हणाले, रोजंदारी कामगार घनदाट अरण्य प्रदेशातील अनशी, उळवी, कुंभारवाडा, डिगी, कॅसलरॉक, पनसोली व इतर अनेक भागात हे कामगार प्रामाणिकपणे सेवा करत अरण्याचे रक्षण करत आहेत. त्यांना प्रत्येक महिन्याचे वेतन द्यावे, अन्यथा या विरोधात आंदोलन करू, असा इशारा दिला. यावेळी भारत प्रजासत्ताक युवजन फेडरेशनचे जिल्हा अध्यक्ष डी. सॅमसन उपस्थित होते.