मुंबईतील बैठकीत वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची ग्वाही, दाजीपूर अभयारण्यातील 29 गावांना दिलासा
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
कोल्हापूर जिल्ह्यातील दाजीपूर अभयारण्यातील 29 गावांच्या अधिकार प्रतिबंध घातला आहे. पण अभयारण्यग्रस्तांचे 100 टक्के पुनर्वसन होईपर्यत त्यांच्या अधिकारांना बाधा आणता येणार नाही. त्यामुळे या 29 गावांचे प्रतिबंधित अधिकार लवकरच पुर्ववत होतील, अशी ग्वाही वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. या संदर्भातील सुचना तातडीने काढण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. या निर्णयामुळे अभयारण्यातील 29 गावांना दिलासा मिळाल्याचे आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
राधानगरी तालुक्यातील दाजीपूर अभयारण्यातील 29 गावांसाठी मंगळवारी मुंबई येथील मंत्रालयात वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी वनाधिकाऱयांची बैठक घेतली. बैठकीला आमदार प्रकाश आबिटकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन बलप्रमुख साईप्रसाद, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनिल लिमये, सहÎाद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे व्याघ्र संचालक समाधान चव्हाण, सहसचिव गजेंद्र नरवणे, विभागीय वन अधिकारी विशाल माळी, खासगी सचिव दादाराव दातकर आदी उपस्थित होते.
राज्यमंत्री भरणे म्हणाले, दाजीपूर अभयारण्यातील गावांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया अद्याप अपुर्ण आहे. पुनर्वसन प्रक्रिया सुरु असताना येथे वास्तव्य करणाऱ्यांवर निर्बंध लावणे चुकीचे आहे. याबाबत विभागाने योग्य सुचना तातडीने निर्गमित कराव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले.
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनिल लिमये यांनी दाजीपूर अभयारण्याची अधिसुचना 16 सप्टेंबर 1985 मध्ये निघाली. यामध्ये राधानगरी तालुक्यातील 29 गावे बाधित झाली. तसेच 351.16 चौरस किलोमीटर क्षेत्र अधिसुचनेत समाविष्ठ केले. परंतु 1995 मध्ये राधानगरीच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी पाहणी करून 5 वर्षांनी अहवाल सादर केला, त्यामध्ये वाढीव 436.15 चौरस किलोमीटर इतक्या वाढीव क्षेत्राचा समावेश केल्याचे सांगितले.
आमदार आबिटकर म्हणाले, 2000 मधील या अहवालामुळे बाधीत 29 गावांतील खरेदी-विक्री व्यवहार बंद झाले. याबाबत तत्कालीन वनमंत्री मुनगंटीवार यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीनंतर खरेदी-विक्री पुर्ववत सुरु झाली. परंतु अद्यापी अभयारण्य क्षेत्रामध्ये समाविष्ठ गावांमध्ये प्रामुख्याने घर, इमारत बांधणी, बोअरवेल, रस्ता, वीजखांब, जलवाहिनी, आदी दैनंदिन कामांना वन विभागाकडून प्रतिबंध करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सागितले.
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक लिमये म्हणाले, अभयारण्यातील गावांचे 100 टक्के पुनर्वसन होईपर्यंत या बाबींपैकी कोणत्याही कामाला अडवणूक करण्याचा वन विभागास अधिकार नाही. याबाबत आवश्यक त्या मार्गदर्शक सुचना शासन स्तरावरुन निर्गमित करण्यात येतील. अभयारण्यातील गावांवर कोणतेही निर्बंध लावता येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.