प्रतिनिधी / मुंबई
कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक नरेंद्र दाभोळकर हत्येप्रकरणी कोल्हापूर आणि पुणे कनिष्ठ न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या आणि गेली पाच वर्षे प्रलंबित असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणाचा तपास करणाऱया सीबीआय आणि एसआयटी या तपासयंत्रणांनी खटल्याच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची विनंती करणारा अर्ज पाच वर्षानंतर मंगळवारी मागे धेतला. तर अन्य न्यायालयात तपास यंत्रणांनी कनिष्ठ न्यायालयात खटला सुरू करण्यास अनुकूलता दर्शविताना या प्रकरणाची तपास सुरूच रहावी असेही स्पष्ट करताना सिलबंद लिफाफ्यात तपासाचा प्रगत अहवाल सादर केला.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक, कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची पुण्यात 20 ऑगस्ट 2013 मध्ये तर 20 फेब्रुवारी 2015 मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते काँम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी सीबीआय तसेच एसआयटी या तपास यंत्रणांनी काही आरोपींना अटक करून त्यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले. कनिष्ठ न्यायालयाने खटल्याच्या सुनावणीला प्रारंभ केला. दरम्यान 2016 मध्ये तपास यंत्रणांनी उच्च न्यायालयात अर्ज करून खटल्याच्या सुनावणीला स्थगिती मिळावी म्हणून अर्ज करून स्थगती मिहविली होती. यालाच आरोपी डॉ. विरेद्र तावडे, समीर गायकवाड, शरद कळसकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या अर्जावर आज न्या. अजय गडकरी यांच्यासमोर सुनावणी झाली.यावेळभ तपास यंत्रणांनी स्थगतीसाठी केलेला अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे खटल्याच्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तर दुसऱया न्यायालयात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉम्रेंड गोविंद पानसरे यांच्या कुटुंबियांनी तपासयंत्रणेच्या कारभारावर सवाल उपस्थित करत दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी तपास यंत्रणांनी आपल्या तपासाचा प्रगत अहवाल न्यायालयात सादर केला.तसेच डॉ. नरेंद्र दाभोळकर हत्याकांडप्रकरणी मारेकऱयांसह सर्व आरोपींना अटक करण्यात आली असल्याची माहिती सीबीआयने न्यायालयात दिली. तर पानसरे हत्येप्रकरणी अद्याप दोन आरोपी फरार असले तपास प्रगती पथावर आहे.
तपासातील काही भाग आताच उघड करणे शक्य नाही. या दोन्ही प्रकरणात सर्वात मोठे षडयंत्र दडलेले आहे त्यामुळे खटला सुरू राहिला तरीही या दोन्ही प्रकरणांचा तपासही समांतर सुरूच राहील असेही सीबीआय आणि एसआयटीने न्यायालयात स्पष्ट केले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना यासंदर्भात काही सुचना करायच्या असल्यास त्या करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी 15 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
‘तपास यंत्रांवर न्यायालयाची नाराजी, पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी ही बाब निंदनीय
दाभोलकर, पानसरे प्रकरणात न्यायालयाने तपास यंत्रणेच्या तपासाबाबत न्यायालयाने तिव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. पुरोगामी महाराष्ट्रात विचारवंताच्या अशाप्रकारे हत्या होते. आणि गेली 8 आणि 9 वर्षे तपास पूर्ण होत नाही आणि आरोपीं वरील खटल्याला सुरूवातही होत नाही ही बाबच अतिशय निंदनीय आहे असे मत ही यावेळी न्यायालयाने व्यक्त केले.