सोशल डिस्टसिंगच्या पालनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी सर्वच राज्यांमध्ये सोशल डिस्टसिंग नियमांचे पालन होण्याची गरज आहे. त्यामुळे दारू विक्रीसाठी होम डिलिव्हरीचा (घरपोच सेवा) विचार करावा, अशी सूचना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना केली. देशातील दारूविक्रीला बंदी घालण्यात येणार नाही, असेही स्पष्ट केले.
लॉकडाऊनच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणल्यानंतर सर्वच राज्यांमध्ये दारूविक्रीला परवानगी देण्यात आली. मात्र यासंदर्भातील आदेशातील स्पष्टता नाही, असा दावा करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. यावर न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दारूविक्री कशा प्रकारे करावी, याबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणताही आदेश देणार नाही. मात्र कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र सोशल डिस्टसिंगच्या नियमाचे पालन करणे आवशयक आहे. यासाठी दारू विक्रीसाठी होम डिलिव्हरीचा (घरपोच सेवा) विचार करावा, अशी सूचना खंडपीठाने केली.
लॉकडाऊन नियमांमध्ये शिथिलता दिल्यानंतर दारू खरेदीसाठी सर्वच राज्यांमध्ये झुंबड उडत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे कोरोना विषाणू प्रसार वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पंजाब आणि छत्तीसगडने दारूची होम डिलिव्हरी सुरू केली आहे. तर दिल्ली आणि आंध्र प्रदेशने दारूच्या किंमती 70 टक्क्यांनी वाढवल्या आहेत.