प्रतिनिधी /पणजी
मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांना अपात्र ठरवण्यासंदर्भात सां जुझे दी आरियाल येथील शिरीश कामत यांनी सादर केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
न्या. महेश सोनक आणि न्या. आर. एन. लढ्ढा या न्यायपीठाने दि. 2 फेब्रुवारी 2022 रोजी निवाडा राखीव ठेवला होता. मंगळवारी दि. 8 फेबुवारी रोजी या निवाडय़ाचे वाचन झाले. या याचिकेत राज्यपालांच्या निवाडय़ाला आव्हान दिले होते. तसेच दिगंबर कामत यांच्यासह केंद्र सरकार राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला प्रतिवादी बनवण्यात आले होते.
याचिकादाराच्यावतीने ऍड. नायजेल दा कॉस्ता फ्रीयास यांनी बाजू मांडली. केंद्र सरकारच्यावतीने साहाय्यक सॉलिसिटर जनरल प्रविण फळदेसाई तर गोवा सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सरकारी वकील दीप शिरोडकर निवडणूक आयोगाच्या वतीने ऍड. एस. आर. रिवणकर तर दिगंबर कामत यांच्यावतीने ऍड. पराग राव व ऍड. मेघना नाईक यांनी बाजू मांडली.
कंत्राटदार कंपनीचे पार्टनर असल्याचा मुद्दा
2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत दि. 4 फेब्रुवारी 2017 रोजी दिगंबर कामत यांनी निवडणूक अर्ज भरला होता. दिगंबर कामत हे मेसर्स भारत कंस्ट्रक्शन इंजिनियर्स ऍण्ड बिल्डर या कंपनीचे पार्टनर होते. या कंपनीचे रुपांतर अपोलो इंजिनियर्स ऍण्ड कॉन्ट्रक्टरर्स प्रा. लि. या कंपनीत झाले. 1996 मध्ये दिगंबर कामत या कंपनीतून निवृत्त झाले. त्यांच्या जागी त्यांची पत्नी आशा कामत पार्टनर झाल्या. दि. 1 एप्रिल 2005 रोजी आशा कामत निवृत्त झाल्या व त्यांचे बंधू सतीश लवंदे पार्टनर झाले. या कंपनीने रस्ते बांधण्याचे कंत्राट घेतले होते. जेव्हा दिगंबर कामत यांनी निवडणूक अर्ज भरला होता तेव्हापर्यंत कंत्राट चालू होते. त्यामुळे दिगंबर कामत अपात्र ठरतात असा दावा करुन शिरीश कामत यांनी राज्यपालांकडे याचिका सादर केली होती. दि. 25 जून 2013 पासून दिगंबर कामत यांचा पुत्र योगिराज कामत त्या कंपनीचे पार्टनर झाल्यामुळे कलम 191 (1) (ई) व कलम 9-ए खाली दिगंबर कामत अपात्र ठरतात, असा दावा करण्यात आला होता.
राज्यपालांनी अर्ज फेटाळला
राज्यपालांनी प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे सोपवले. आयोगाने अहवाल सादर करताना दिगंबर कामत अपात्र होत नाही, असा निर्वाळा दिला. त्यावर दि. 9 सप्टेंबर 2017 रोजी राज्यपालांनी सदर याचिका फेटाळली. राज्यपालांनी आपल्या निवाडय़ावर फेरविचार करावा अशी याचना करुन परत राज्यपालांकडे अर्ज करण्यात आला. दि. 28 जून 2019 रोजी राज्यपालांनी तो फेटाळला.
याचिका द्विसदस्यीय न्यायपीठाकडे
दि. 1 डिसेंबर 2020 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय न्यायपीठाकडे आव्हान देण्यात आले. अशी याचिका एक सदस्यीय न्यायपीठाकडे नव्हे तर द्विसदस्यीय न्यायपीठाकडे यायला हवे असे दि. 27 जानेवारी 2022 रोजी ठरले. सदर याचिका द्विसदस्यीय न्यायपीठासमोर आली.
राज्यपालांच्या निवाडय़ावर राज्यपाल फेरविचार करु शकतात काय असा प्रश्न निर्माण झाला. राज्यपालांना फेरविचार करण्याचा अधिकार नसल्यामुळे दि. 28 जून 2019 रोजी राज्यपालांनी दिलेल्या फेरनिवाडा तांत्रिकदृष्टय़ा अयोग्य ठरत असल्याचे न्यायपीठासमोर मांडण्यात आले. या याचिकेवर तांत्रिक मुद्यावर व गुणवत्तेवर युक्तिवाद ऐकून घेऊन न्यायपीठाने 69 पानी निवाडा दिला व सदर याचिका फेटाळली.