दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची घोषणा निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आल्याने राजधानी दिल्लीचे राजकीय रणांगण आता दणाणून निघणार आहे. येत्या 8 फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार असून, 11 फेब्रुवारीला निकाल जाहीर होईल. त्यामुळे पुढच्या संपूर्ण महिनाभरात दिल्ली ही भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असेल. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यातच ही लढाई असून, त्यात कोण कुणाला जागा दाखविणार, याबाबत नक्कीच उत्सुकता राहील. किंबहुना, मोदी-शहा दुकलीसाठी दिल्ली जिंकण्याचे आव्हान अत्यंत खडतर राहणार, यात कोणताही संदेह नाही. मागच्या पाच वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या केजरीवाल यांनी दिल्लीवर भक्कम कमांड मिळविली आहे. 2015 च्या निवडणुकीत 70 पैकी 67 जागा जिंकत आम आदमी पक्षाने प्रस्थापित काँग्रेस व भाजपासारख्या पक्षांचे पानिपत केले. एकूण मतांपैकी 54 टक्क्यांवर मते खेचण्यात या पक्षाला यश आले. मात्र, राजकारणात नवखा असलेला हा पक्ष दिल्लीचा कारभार हाकण्यात यशस्वी ठरणार, याबाबत काहीशी साशंकता व्यक्त करण्यात येत होती. प्रत्यक्षात लोकहिताची चाड व सकारात्मक मानसिकता असेल, तर नक्कीच विकासरथ पुढे नेता येतो, हे केजरीवाल यांनी दाखवून दिले आहे. एका सर्वेक्षणात तब्बल 70 टक्के लोकांनी मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल यांनाच पसंती दिली असून, 60 च्या आसपास जागा पटकावून ‘आप’च पुन्हा सत्तेवर येईल, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. हा सर्व्हे एकवार बाजूला ठेऊन राजकारणात कधीही, काहीही होऊ शकते, हे गृहीत धरुया, तरीदेखील केजरीवाल, त्यांचा पाच वर्षांतील कारभार नजरेत भरतो, हे काँग्रेस व भाजपातील मंडळीही खासगीमध्ये कबूल करतील. अण्णा हजारे यांच्या चळवळीतून पुढे आलेल्या केजरीवाल यांचे राजकारण सुरुवातीच्या काळात थोडेसे आक्रस्ताळेपणाकडे झुकल्यासारखे निश्चितपणे वाटायचे. परंतु, कृतीशीलतेवर लक्ष ठेवण्याची दक्षता घेतल्याने केजरीवाल यांना मोठय़ा प्रमाणात समाजमान्यता मिळाल्याचे दिसून येते. शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात त्यांनी केलेले काम नक्कीच क्रांतिकारक म्हणावे लागेल. येथील सरकारी शाळांचा त्यांनी केलेला कायापालट आदर्शवतच होय. कोणत्याही देशाचे, राज्याचे भविष्य हे शिक्षणावरच अवलंबून असते. दुर्दैवाने आपल्याकडे या क्षेत्राची सातत्याने उपेक्षा होते. केजरीवाल यांनी शिक्षण विषय प्राधान्यक्रमावर ठेवून येथील शाळा व शैक्षणिक धोरणात आमूलाग्र बदल घडविण्याची किमया केली. आज शिक्षणाच्या नावाखाली शिक्षण संस्थांकडून अक्षरश: लूटमार सुरू असताना हा ‘केजरीवाल पॅटर्न’ दिशादर्शक ठरू शकतो. आरोग्याच्या पातळीवरही वेगळी स्थिती नाही. त्या आघाडीवरही केजरीवाल सरकारची कामगिरीही उल्लेखनीय म्हणता येईल. तुलनेत ‘आयुष्यमान भारत’ ही योजना तितकीशी प्रभावी का वाटत नाही, याचा शोध घेतला पाहिजे. अव्वाच्या सव्वा बिलाने त्रस्त असलेल्या दिल्लीकरांना मोफत पाणी, वीजपुरवठा करता येऊ शकतो, हे दाखवून देण्याबरोबरच दरडोई उत्पन्नाच्या स्तरावरही दिल्लीला अग्रभागी ठेवण्यात ते यशस्वी ठरलेले दिसतात. याखेरीज जनसामान्यांशी निगडित अनेकविध प्रश्नांना हात घालत जनतेशी कनेक्टेड राहणारे मुख्यमंत्री म्हणूनही केजरीवाल यांनी ओळख निर्माण केली आहे. केजरीवाल यांची एकूणच कारकीर्द उजळ राहिल्याने ‘मिस्टर क्लीन’ अशीच त्यांची प्रतिमा जनमानसात रुजलेली पहायला मिळते. स्वाभाविकच केजरीवाल यांचा सामना कसा करायचा, कोणत्या मुद्दय़ावर त्यांना पेचात पकडायचे, याबाबत भाजपासारख्या शक्तिशाली पक्षात गोंधळ दिसून येतो. त्यामुळे एरवी स्वत: जाहिरातबाजीवर प्रचंड पैसे खर्च करणाऱया या पक्षाने केजरीवाल यांनी केवळ जाहिरातबाजी केल्याचा आरोप केला आहे. केजरीवाल पॅटर्नचा केवळ दिल्लीतच नव्हे, तर देशभर बोलबाला आहे, हे भाजपाचे धुरीण जाणतात. त्यामुळे अजेंडा म्हणा किंवा अपरिहार्यता म्हणा, भावनिक मुद्देच भाजपाकडून रेटले जात आहेत. काश्मीरमधून 370 कलम रद्द करणे, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक वा एनआरसीसारख्या मुद्दय़ांवर भर देऊन केजरीवाल यांना अडचणीत आणता येईल काय, याकरिता पक्ष प्रयत्नशील आहे. मागच्या काही दिवसात या विधेयकावरून देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. दिल्लातील जामिया मिलिया विद्यापीठातील पोलिसांचा लाठीमार ते जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील गुंडांचा हैदोस यामुळे राजधानी काळवंडते आहे. डाव्या व उजव्यांमधील टिपेला पोहोचलेला संघर्ष, यामागे निवडणुकीचे राजकारण तर नाही ना, अशी शंका कुणालाही यावी अशी सध्याची परिस्थिती म्हणता येईल. एखाद्या विद्यापीठात कुठलेतरी टोळके घुसते, विद्यार्थिनी, प्राध्यापकांना मारहाण करते व पोलिसी यंत्रणाही त्यांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे मदत करण्याची भूमिका घेतात, हे अत्यंत चिंताजनक आहे. जेएनयूवर आजवर प्रामुख्याने डाव्या विद्यार्थी संघटनांचे प्राबल्य राहिले आहे. आपला प्रभाव वाढवायचा, तर लोकशाही मार्गाने जाण्यावाचून पर्याय नाही, हे संबंधितांनी लक्षात घ्यावे. या विद्यापीठाने आजवर अनेक अर्थतज्ञ, कलाकार, लेखक, साहित्यिकांसह अनेक क्षेत्रातील नामवंत देशाला दिले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण विद्यापीठ म्हणजे बकवास, ही मांडणी पक्षपाती ठरते. दिल्लीची पोलीस यंत्रणा केंद्राच्या अखत्यारित आहे. पोलिसांनी निष्पक्षपातीपणे या प्रकरणाची चौकशी करून फॅसिस्ट प्रवृत्तीच्या ‘त्या’ मंडळींचा बंदोबस्त करावा. मग ते कुणीही असोत. जेणेकरून पुन्हा अशा घटना घडू नयेत. दिल्लीतील या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ठिकठिकाणी आंदोलने होत आहेत. त्यातून वातावरण बिघडू नये, याकरिता दक्षता घ्यायला हवी. तसेच सरकारने संवादीदेखील रहावे. त्यातून बरेच प्रश्न निवळतील. अशा भडकावू मुद्दय़ांभोवती दिल्ली निवडणूक फिरत ठेवण्याची नीती असू शकते. तथापि, झारखंड आदी प्रकरणातून धडा घेऊन भाजपाने विकासाचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवावा. भाजपाचे सातही खासदार मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न पाहत आहेत. हा पक्षांतर्गत संघर्षही मिटवावा. सगळय़ाच अर्थी ‘दिल्ली’ हे दुखणे. घसरत्या अर्थव्यवस्थेतही प्रभाव टिकविणाऱया मोदी व शहा यांचे कणखर नेतृत्व दिल्लीचे हे दर्ददायी आव्हान कसे मोडून काढते, हेच आता पहायचे.
Previous Articleनावामध्ये कै च्या कै
Next Article कुदनूरच्या सेवा संस्थेला सभासदांनी ठोकले टाळे
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.