ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
दिल्लीत राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन सुधारणा कायदा लागू करण्यात आला आहे. 27 एप्रिलपासून हा कायदा लागू करण्यात आला असून, या कायद्यानुसार सरकारला कोणताही निर्णय घेण्यासाठी नायब राज्यपालांची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे. केंदीय गृह मंत्रालयाने यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
या नवीन कायद्यानुसार दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे सर्व अधिकार असतील. मुख्यमंत्र्यांना कोणता निर्णय घ्यायचा असेल तर त्यासाठी नायब राज्यपालांची परवानगी घेणे आवश्यक असणार आहे. सरकारला विधायक कामांसाठीचे प्रस्ताव 15 दिवस आणि प्रशासकीय कामासंदर्भातील प्रस्ताव 7 दिवस आधी नायब राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवावे लागणार आहेत.
22 मार्च रोजी हा कायदा लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर 24 मार्चला राज्यसभेत मंजूर केला गेला. संसदेत या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हा दिवस लोकशाहीसाठी दु:खद दिवस आहे. तसेच लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांवर बंधने घालण्यासाठी मोदी सरकारने हे विधेयक आणल्याचे म्हटले होते.