लोकसभेत बिल सादर, केजरीवाल संतप्त
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
दिल्लीच्या उपराज्यपालांना अधिक अधिकार देणारे विधेयक (बिल) केंद्र सरकारने लोकसभेत सादर केले आहे. ही माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सोमवारी दिली. याला संसदेची संमती मिळाल्यास उपराज्यपालांचे अधिकार वाढणार असून त्यामुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी संताप व्यक्त केला. उपराज्यपालांच्या अधिकारांमध्ये हा बदल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशानुसार होत आहे, असे केंद्राचे म्हणणे आहे.
या विधेयकाला कॅपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) बिल 2021 असे नाव आहे. दिल्ली सरकारच्या अधिकारांसंबंधीच्या कायद्यांमध्ये या विधेयकामुळे बदल होणार आहे. कायद्यामध्ये जिथे दिल्ली सरकार असा शब्द असेल तेथे उपराज्यपाल असा शब्द येणार आहे. सध्या दिल्ली विधानसभा जे कायदे करते त्यापैकी विशिष्ट विषयांसंबंधीचे कायदे उपराज्यपालांच्या संमतीसाठी पाठवावे लागतात. तसेच हे कायदे रोखून धरण्याचा, रद्द करण्याचा किंवा पुढच्या कारवाईसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्याचा अधिकार उपराज्यपालांना आहे. आता नव्या सुधारणांच्या अनुसार जे कायदे दिल्ली विधानसभा स्वतंत्ररित्या करू शकते तेही उपराज्यपालांच्या संमतीसाठी पाठवावे लागतील, अशी शक्यता आहे.
त्याचप्रमाणे, दिल्ली राज्य कायद्याच्या 33 व्या अनुच्छेदातही बदल केला जाणार असून, त्यानुसार दिल्ली सरकारला केंद्र सरकारने ठरविलेल्या प्रक्रियेप्रमाणेच व्यवहार व कार्य करावे लागणार आहे. दिल्ली सरकारच्या दैनंदिन कार्यासंबंधी कायदे करण्याचे अधिकारही दिल्ली सरकारला स्वतंत्ररित्या असणार नाहीत, असा बदल केला जाणे शक्य आहे. केंद्र सरकारच्या या कृतीवर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी जोरदार टीका केली असून दिल्ली सरकारचे स्वातंत्र्य यामुळे धोक्यात आल्याचा आरोप त्यांनी पत्रकारांसमोर केला.