वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या वायू प्रदूषणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन समिती स्थापन केली आहे. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशात भातपेंडय़ांना जाळण्यापासून रोखण्यासाठी आणि त्यावर नजर ठेवण्यासाठी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन बी. लोकुर यांची एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव त्यांना सहकार्य करतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या कामात मदत करण्यासाठी संबंधित राज्यांनी त्यांना आवश्यक कर्मचारी आणि वाहतूक व्यवस्था पुरवावी, असाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आधीपासून या राज्यांमध्ये कार्यरत असलेली समिती न्या. लोकुर यांच्या समितीलाही अहवाल देईल. नवीन समिती दर 15 दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपला अहवाल सादर करेल.
सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिल्लीतील सर्व अधिकारिणी व पर्यावरण प्रदूषण (प्रतिबंध व नियंत्रण) प्राधिकरणाच्या अधिकाऱयांना न्या. लोकुर समितीला अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशात भातपेंडय़ा जाळण्याच्या घटनांवर नजर ठेवण्याच्या बाबतीत लोकुर समितीला मदत करण्यासाठी एनसीसी, बालवीर व वीरबाला आणि एनएसएस विभागांना देखील तैनात करावे. सदर फिरती पथके शेतात आग लागल्याची सूचना देतील. त्याच्या आधारे अधिकारी कारवाई करतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
दोन तरुण पर्यावरणतज्ञांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश आला आहे. न्यायालयाची देखरेख असूनही राज्ये हा धोका रोखण्यासाठी पुरेशी कारवाई करत नाहीत, असा याचिकादारांचा दावा आहे. यावर्षी भातपेंडय़ा जाळण्याच्या घटनांमध्ये पाच पटींनी वाढ झाली आहे आणि ही समस्या असहय़ परिस्थिती निर्माण करू शकत असल्यामुळे तातडीने आदेश देणे आवश्यक आहे, असा मुद्दा त्यांच्या वकिलांनी मांडताना यासंदर्भात न्या. लोकुर यांची नेमणूक करावी अशी सूचना केली होती. हिवाळय़ाच्या आधी दरवर्षी पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱयांकडून भातपेंडय़ा जाळल्या जात असल्यामुळे या राज्यांसह दिल्लीतील वायू प्रदूषणाची समस्या वाढते. प्रदूषणाची पातळी इतकी वाढते की, लोकांना श्वासोच्छवास घेणेही कठीण बनते. कोरोनाचा संसर्ग सर्वत्र पसरत असताना प्रदूषणाचा धोका जास्तच वाढला आहे. त्यामुळे यावेळी स्वत: सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला आहे.