आदेशाचे पुनर्मूल्यांकन करणार सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
काही महिन्यांपूर्वी दिल्लीत झालेल्या धार्मिक दंगलींमधील 3 आरोपींची दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीनावर सुटका केली आहे. या निर्णयाविरोधात दिल्ली पोलिसांनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने जामिन कायम ठेवला पण उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर नाराजी व्यक्त करत आदेशाचे पुनर्मूल्यांकन करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
आपल्या निर्णयपत्रात दिल्ली उच्च न्यायालयाने दहशतवादविरोधी कायद्यावर अनेक ताशेरे ओढले आहेत. ते ओढण्याची आवश्यकता होती का, हे तपासण्याची आवश्यकता आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने काही जामित अर्जांवर 100 पानी निर्णयपत्र दिले आहे, हे योग्य वाटत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आक्षेपाचे मुद्दे
उच्च न्यायालयाने दहशतवाद विरोधी कायद्याच्या वैधतेवर आणि आवश्यकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. याचे दूरगामी परिणाम संभवू शकतात. तसेच या आदेशाचा गैरफायदा गंभीर दहशतवादी गुन्हय़ांसाठी अटक करण्यात आलेले आरोप उठवू शकतात. उच्च न्यायालयाने जवळपास सर्व आरोपींची विना सुनावणी निर्दैष मुक्तताच केली आहे, असे अनेक आक्षेपाचे मुद्दे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडले. त्यावर न्यायालयाने या निर्णयाची पुनर्तपासणी केली जाईल असे प्रतिपादन केले. मात्र तोपर्यंत या 3 आरोपींची जामिनावर पुढील आदेश देईपर्यंत मुक्तता करावी असा आदेश दिला.
प्रघात म्हणून उपयोग नको
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दहशतवादविरोधी कायद्यावर जे ताशेरे ओढले आहेत, त्यांचा उपयोग प्रघात (प्रिसिडेंट) म्हणून करू नये, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने अन्य न्यायालयांनी दिला. कायद्याच्या वैधतेवर किंवा आवश्यकतेवर उच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी योग्य वाटत नाही. जामिन अर्जांवर निर्णय देताना कायद्यावरच आक्षेप घेण्याची आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे या निर्णयाची आणखी एकदा तपासणी करू, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.