सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले – वेळीच कारवाई होत नसल्याबद्दल नाराजी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या वायू प्रदुषणाच्या मुद्यावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने प्रदुषणाच्या पातळीने गंभीर पातळी गाठलेली असतानाही योग्य उपाययोजना केल्या जात नसल्याबाबत केंद्र सरकारसमोर विविध प्रश्न उपस्थित केले. वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी अगोदरच प्रयत्न केले पाहिजेत. दिल्ली ही देशाची राष्ट्रीय राजधानी असताना याप्रश्नी आपण जगाला काय संकेत देत आहोत याची कल्पना करा, असेही खंडपीठाने यावेळी सुनावले. तसेच पुढील सुनावणीसाठी 29 नोव्हेंबरची तारीख निश्चित केली आहे.
दिल्लीतील प्रदूषण पातळीत सातत्याने वाढ होत आहे. वाढत्या प्रदुषणामुळे शाळा आणि कार्यालये बंद ठेवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. मात्र, ही कायमस्वरुपी उपाययोजना होऊ शकत नाही. सरकारने या प्रश्नावर वेळीच योग्य तोडगा काढणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच वायू प्रदूषण प्रकरणाची सुनावणी थांबवणार नसल्याचे सुतोवाच करताना सध्यातरी त्यावर अंतिम आदेश देणार नाही. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यावर सुनावणी सुरू ठेवणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
पुढील 3 दिवसात आवश्यक पावले उचला
हवेची गुणवत्ता काही दिवसात सुधारण्याची शक्मयता आहे. आम्ही 3 दिवसांनी परिस्थितीचा आढावा घेऊ, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. यावर केंद्र सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत पुढील तीन दिवसात प्रदूषण कमी करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. प्रदूषण पातळीत सुधारणा झाल्यास काही प्रमाणात बंदी उठवता येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.