मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा दिल्ली दौरा आसन बळकट करणारा तसाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठीही लाभाचा ठरला आहे. फक्त प्रश्न सुटण्यास सुरुवात कधी? हा प्रश्न बाकी आहे.
महाराष्ट्राच्या भिजत पडलेल्या अनेक प्रश्नांवर चर्चेसाठी महाराष्ट्र सरकारने मागितलेल्या वेळेला पंतप्रधान कार्यालयाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि तातडीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. पंधरा महिन्यानंतर ठाकरे-मोदींच्या भेटीला गेल्याच्या या घटनांकडे सर्व माध्यमांचे लक्ष लागले होते. बैठकीत वाजते, शिजते की भिजते याची उत्सुकता होती. ही बैठक इतर औपचारिक बैठकांप्रमाणे न आटोपता प्रदीर्घ झाली. त्यामुळे तर बाहेर उत्कंठाही वाढीस लागली. मंत्र्यांना बाजूला ठेवून ठाकरे-मोदी यांची स्वतंत्र बैठक सुरू असावी अशीही चर्चा सुरू झाली. अशी भेट झाल्याची माहिती ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत आपल्या शैलीत सांगितली. ज्यामुळे पत्रकार गोंधळात पडले. मात्र या बैठकीत काय झाले, भाजप शिवसेना एकत्र येणार का वगैरे चर्चा भविष्यकाळासाठी खुल्या करून ही बैठक संपली. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी भाजप बरोबर वाईट काळात जमले आणि यशाच्या काळात हात पोळला असताना पुन्हा कसा मिळवला जाईल असे स्पष्ट मत व्यक्त केले असले तरी ते सर्वांना पटणे मुष्कीलच. राजकारण आणि कहानी मेक वेस्टचा तडका सुरूच राहणार. पण यापेक्षा महाराष्ट्राच्या ज्या महत्त्वपूर्ण अशा दहा, बारा विषयांवर बैठक पार पडली त्याबाबत अधिक चर्चा होण्याची गरज आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसींचे आरक्षण आणि मागासवर्गीय अधिकाऱयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण हा राज्यातील तीन मोठय़ा जात समूहांशी संबंधित प्रश्न केंद्र आणि राज्याच्या समन्वयाशिवाय निकाली निघणार नाही. त्यामुळे याप्रकरणी केंद्राने भूमिका घ्यावी आणि आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त वाढवून घ्यावी यामुळे देशातील सर्वच राज्यांचा प्रश्न संपेल हा महाराष्ट्राने मांडलेला प्रस्ताव राज्यातील अनेक जातींचे आरक्षणावरून सुरू असलेले आंदोलन शांत करण्याचा एक चांगला मार्ग आहे. ओबीसींची जनगणना करणे तसेच मराठा आरक्षणाबाबत केंद्राने सकारात्मक भूमिका घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्याने काय करावे, केंद्राने काय करावे हे जर या बैठकीनंतर निश्चित झाले तर ती या बैठकीची मोठी कामगिरी ठरेल. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला तर भाषा विकासासाठीची भरीव तरतूद मराठी भाषेलासुद्धा उपलब्ध होईल, ज्यामुळे सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्राबरोबरच संगणकापासून न्यायालयापर्यंत सर्व क्षेत्रात मराठीचा वापर वाढेल आणि लोकांची सोय होईल. केंद्राच्या भाषाविषयक समितीने मराठीचा प्रस्ताव मान्य केलेला आहे आता केवळ राजकीय घोषणेची
प्रतीक्षा आहे. मात्र ती घोषणा केंद्राकडून टाळली जात आहे. पीक विम्याचा बीड पॅटर्न खरोखरच शेतकरी, सरकार आणि कंपन्या तिघांनाही लाभकारक ठरेल असा दिसतो आहे. मोदी सरकारकडे ही मागणी केली असली तरी कृषी मंत्रालयाने महाराष्ट्राच्या या मागणीबाबत वेगळा सूर लावलेला आहे. त्यांना अजून काही कृषी हंगामात बीड पॅटर्न टिकतो का याची परीक्षा घ्यायची असावी. त्यामुळे राज्यातील सर्व जिह्यांमध्ये तो राबविण्यास येत्या दोन हंगामात केंद्राकडून प्रतिसादासाठी प्रतीक्षाच करावी लागण्याची शक्मयता आहे. मेट्रो कार शेडसाठी कांजूरमार्ग येथील जागेची मागणी, जीएसटीची 24 हजार कोटींची थकबाकी, 14 व्या वित्त आयोगाची थकित एक हजार कोटीची, बल्क ड्रग पार्कसाठी टेंडरला मंजुरी, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मदतीचे जुने निकष बदलणे या काही मागण्यांबरोबर थेट राजकीय स्वरूपाची असलेली एकमेव मागणी करण्यात आली ती म्हणजे, अडवून ठेवलेल्या 12 आमदारांच्या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत राज्यपालांची करण्यात आलेली तक्रार! मात्र हा मुद्दा सोडला तर इतर मुद्दे हे महाराष्ट्राबरोबरच इतर राज्यांसाठीही उपयुक्त असणारे असेच आहेत. त्याबाबत विचार करण्याचे पंतप्रधानांचे आश्वासन असले तरी निर्णय कधीपर्यंत होणार यावर या बैठकीचे यशापयश आणि पुढचे राजकारणही ठरणार आहे.
दिल्ली बैठकीनंतर ठाकरे यांनी सातत्याने अडथळे आणणाऱया काँग्रेस पक्षाला आपल्यासमोर पर्याय असल्याचे अप्रत्यक्षरीत्या दाखवून दिले आणि आपले आसन बळकट करून घेतले असे बोलले गेले. त्यामुळे ही दिल्लीवारी ठाकरे यांच्या पथ्यावर पडली असे म्हणण्यास हरकत नाही. दुसरीकडे मोदी यांच्याही ती पथ्यावर पडली आहे. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यापूर्वी पंतप्रधान मुख्यमंत्र्यांना बोलू देत नाहीत, बैठकीत दुर्लक्ष करतात, वेळ देत नाहीत अशी टीका केली होती. महाराष्ट्राच्या बैठकीला पुरेसा वेळ देऊन मोदी यांनी आपण विरोधी पक्षांच्या सरकारलाही भरपूर वेळ देतो, ऐकून घेतो हे दाखवले. विरोधी राज्यांनीही सकारात्मक संपर्क साधल्यास गांभीर्यपूर्वक चर्चा करतात हे अजितदादा आणि अशोकरावांशी चर्चा करत असल्याच्या प्रसिद्ध झालेल्या छायाचित्रांतून स्पष्ट होते. चक्रीवादळ काळात महाराष्ट्रातून दौरा सुरू करण्याचे नियोजन बदलत मोदींनी ऐनवेळी गुजरात दौरा केला. गुजरातला भरघोस मदत केली. यामुळे महाराष्ट्रात निर्माण झालेले वातावरण फिके करण्याचा प्रयत्नही या निमित्ताने मोदी यांनी केला.
पवारांच्या विधानाचा अर्थ?
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रवादीच्या 22 व्या स्थापनादिनादिवशी ज्ये÷ नेते शरद पवार यांनी शिवसेनेबाबत शंका घेऊ नये, तो विश्वासार्ह पक्ष आहे अशी भूमिका मांडली. आणीबाणीनंतरच्या अडचणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांना शिवसेनेचे उमेदवार लोकसभेला उभे न करण्याचा शिवसेनाप्रमुखांनी दिलेला शब्द पाळला होता याची आठवण केली. अडचणीत साथ देणाऱयांना विसरायचे नसते हे पवारांचे वक्तव्य काँग्रेससाठी आहे की उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी याबाबत आता चर्चा सुरू झाली आहे.
शिवराज काटकर