नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारसाठी अडचणीच्या ठरलेल्या मद्य घोटाळा प्रकरणी सीबीआयने शुक्रवारी प्रथम आरोपपत्र सादर केले आहे. या आरोपपत्रात सात आरोपींची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. यापैकी दोन आरोपींना अटक करण्यात आली असून ते सध्या कोठडीत आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले.
आरोपपत्र सादर करण्यात आलेल्या अन्य पाच आरोपींमध्ये एका वृत्तवाहिनीच्या प्रमुखाचाही समावेश आहे. तसेच हैद्राबाद येथील एक मद्य व्यापारी, दिल्लीतील एक मद्य वितरक आणि मद्यकर विभागाचे दोन अधिकारी यांचा समावेश आहे. मात्र, या आरोपपत्रात दिल्लीचे मंत्री मनीष सिसोदिया यांचा समावेश नाही. त्यांच्या विरोधात सीबीआयने एफआयआर सादर केला होता. तथापि, या पहिल्या आरोपपत्रात त्यांचे नाव समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. सर्व आरोपीवर लाचलुचपत, कटकारस्थान करणे, भष्टाचार करणे इत्यादी आरोप आहेत.
या प्रकरणाची चौकशी अद्याप सुरु असून या भ्रष्टाचारात इतरांची कोणती भूमिका आहे, या भ्रष्टाचारातून कमावलेल्या पैशांचा मागोवा, या वादग्रस्त मद्य धोरणाची रचना करणारे लोक आणि त्यांची भूमिका, सामुहिक भ्रष्टाचार करण्यासाठी टोळी निर्माण करणे इत्यादी मुद्दय़ांवर चौकशी अद्याप सुरु आहे. त्यामुळे पुढच्या आरोपपत्रात कदाचित सिसोदिया यांचे नाव येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आता या घोटाळय़ावर न्यायालयीन कारवाईला वेग येणार आहे.
दिनेश अरोरा माफीचा साक्षीदार
सिसोदिया यांचे निकटचे सहकारी दिनेश आरोरा हे या प्रकरणात माफीचा साक्षीदार होणार आहेत. तसे प्रतिज्ञापत्र त्यांनी न्यायालयात सादर केले असून ते न्यायालयाने मान्य केल्याने या घोटाळय़ातील अनेक गुप्त बाबींवर प्रकाश पडणार आहे. आरोरा यांनी क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या अनुच्छेद 164 अनुसार न्यायालयात आपले म्हणणे नोंद केले असल्याने आता त्यांची साक्ष महत्वाची ठरणार आहे. आता न्यायालयीन सुनावणीची प्रतीक्षा आहे.
काय आहे घोटाळा ?
दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने नवे मद्य धोरण घोषित केले होते. मात्र, त्यात काही मद्य व्यापाऱयांना झुकते माप मिळेल अशी व्यवस्था करण्यात आली होती, असा आरोप आहे. या पक्षपाती धोरणामुळे काही मद्यव्यापाऱयांचा प्रचंड लाभ झाला असेही बोलले जात आहे. काही मद्य व्यापाऱयांनी दिल्लीच्या मद्यकर विभागाच्या अधिकाऱयांना मोठय़ा प्रमाणावर लाच देऊन मद्य वितरीत करण्याची मोठी कंत्राटे मिळविली, असेही प्राथमिक चौकशीत आढळले आहे. त्यामुळे कारवाई होत आहे.