नवी दिल्ली /प्रतिनिधी
देशात कोरोनाची दुसरी लाट वेगाने पसरल्यानंतर कोरोना रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ झाली. यावेळी उपचारासाठी रुग्णांना ऑक्सिजनची आवश्यकता भासत होती. परंतु ऑक्सिजनची कमतरता यामुळे रुग्णांवर उपचार करण्यास अडचणी येत होत्या. यावेळी केंद्र सरकारने मागणीवरून राज्यांना ऑक्सिजन पुरवठा करण्यास सुरुवात केली. यावेळी दिल्ली सरकारने आपल्याला प्रमाणापेक्षा कमी ऑक्सिजन पुरवठा केल्याचा आरोप केला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या ऑक्सिजन ऑडिट कमिटीने दिल्लीत ऑक्सिजन वापरामध्ये मोठी तफावत म्हंटले आहे.
“सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील ऑक्सिजन ऑडिटसाठी तयार केलेल्या उपविभागाच्या चौकशीदरम्यान प्रत्यक्ष वापरण्यात आलेल्या आणि आकडेमोड केल्यानंतर सुत्रानुसार उपलब्ध होणाऱ्या ऑक्सिजन वापरामध्ये मोठी तफावत आढळून येत आहे. आधीचा (१४०० मेट्रीक टनचा) दावा हा प्रत्यक्षात नंतरच्या दाव्यापेक्षा (२८९ मेट्रीक टन) चारपट अधिक आहे,” असं अहवालात म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या ऑक्सिजन ऑडिट कमिटीने मे महिन्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या दरम्यान (सर्वोच्च रुग्णसंख्या असताना) दिल्लीमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा आणि वापर यामध्ये मोठा गोंधळ झाल्याचा दावा केला आहे. देशाच्या राजधानीमध्ये कोरोना रुग्णसंख्या वाडीच्या कालावधीमध्ये वापर करण्यात आलेला ऑक्सिजन आणि वापर झाल्याचा दावा करण्यात आलेल्या ऑक्सिजनच्या आकडेवारीमध्ये मोठी तफावत असल्याचे कमिटीला आढळून आली आहे. दिल्ली सरकारने गरजेपेक्षा चार पट अधिक ऑक्सिजन मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा या कमिटीने केलाय.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल करण्यात आलेल्या अहवालामध्ये दिल्ली सरकारने १४०० मेट्रीक टन ऑक्सिजन वापरण्यात आल्याचा दावा केला असला तरी ही आकडेवारी प्रत्यक्षात वापरण्यात आलेल्या ऑक्सिजनच्या चौपट असल्याचं म्हटलं आहे. बेड उपलब्धतेच्या सुत्रानुसार हा गोंधळ दिसून येत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. दिल्लीमधील बेड्सच्या उपलब्धतेनुसार २८९ मेट्रीक टन ऑक्सिजन वापरला गेल्याचं सांगण्यात आलं आहे .