सरकारकडून लसीकरण प्रक्रियेसंबंधी आढाव्याला गती
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पुढील वर्षाच्या प्रारंभी कोरोनावरील लस येण्याचे संकेत मिळत असतानाच आता प्रत्यक्ष लसीकरणात सहभागी होण्यासाठी विविध वैद्यकीय कंपन्या पुढे येऊ लागल्या आहेत. अपोलो गुपने लसीकरणाच्या प्रत्यक्ष कामकाजात सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. तसेच आपल्या नेटवर्कद्वारे दिवसाला 10 लाख जणांना लस दिली जाऊ शकते, असे अपोलो हॉस्पिटलने म्हटले आहे.
अपोलो ग्रुपमध्ये 70 रुग्णालये, 400 हून अधिक दवाखाने आणि 500?कॉर्पोरेट आरोग्य केंदे आहेत. या नेटवर्कमार्फत अपोलो ग्रुप संपूर्ण देशात कोरोनावरील लसीचे वितरण आणि लसीकरण करू शकतो. भारताची सुमारे 30 टक्के लोकसंख्या अपोलो फार्मसीपासून केवळ 30 मिनिटांच्या अंतरावर राहत असल्यामुळे लसीच्या सुरक्षित आणि चांगल्या प्रवेशाची हमी अपोलो ग्रुपने दिली आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, सध्या त्यांचे 10,000 हून अधिक कर्मचारी आवश्यक प्रशिक्षण घेत असून त्यांना अपोलो केंद्रांवर लसीसाठी तैनात केले जाऊ शकते.
साठवण-वितरणासंबंधी आढावा सुरू
कोरोना विषाणूची लस पुढील वर्षाच्या सुरुवातीस येण्याचे स्पष्ट संकेत मिळू लागताच आता सरकारने लस साठवण आणि वितरणासंदर्भात तयारी वाढविली आहे. शासकीय व खासगी पातळीवरील कोल्ड स्टोरेजवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. बहुतेक लस ठराविक तापमानात ठेवल्यानंतरच वितरित करावी लागत असल्यामुळे वैद्यकीय यंत्रणेला भरपूर काळजी घ्यावी लागणार आहे. जर तापमानात बदल झाला तर लस खराब होऊ शकते. त्या अनुषंगाने डॉ व्ही. के. पॉल यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ञ गटाने कोल्डस्टोरेज व्यवस्थेची माहिती घेण्यास सुरुवात केली आहे.
लस देण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था
भारतात ‘ईव्हीआयएन’शी जोडल्या गेलेल्या सर्व जिल्हय़ांमध्ये सुमारे 27,000 लस साठवण केंदे आहेत. तसेच किमान 40,000 कामगार व्यवस्थापन करण्यात गुंतलेले आहेत. या सर्व कामगारांना लसीकरण मोहिमेत गुंतवले जाणार आहे. तसेच तातडीने मोहीम पूर्ण करण्यासाठी अन्य वैद्यकीय कर्मचारी आणि कंपन्यांचाही आधार घेतला जाणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
किंमतीबाबत अद्याप अस्पष्टता
कोरोनावरील एक लस किती रुपयात उपलब्ध होईल याबद्दल सरकार सध्या काहीच भाष्य करताना दिसत नाही. जेव्हा लस त्याची सुरक्षा आणि कार्यक्षमता सिद्ध करेल तेव्हा तिचे मूल्य निरर्थक असते. लसीच्या सुरक्षिततेची हमी मिळाल्यानंतर त्याच्या किंमतीबाबत चर्चा होऊ शकते. त्यामुळेच सद्यस्थितीत आम्हाला किंमतीबाबत काहीच सांगायचे नाही, असे आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी स्पष्ट केले आहे.