तीन महिने काम अर्धवट स्थितीत : साहित्य पावसात भिजल्याने होत आहे नुकसान
प्रतिनिधी / ओरोस:
कोरोना प्रतिबंधासाठी लॉकडाऊनची परिस्थिती असतानाही शासकीय कामे करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. दरम्यान जिल्हा परिषद इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर अपंगांसाठी बांधण्यात येणाऱया रॅम्पचे काम मात्र मागील तीन महिन्यांपासून अर्धवट स्थितीत सोडण्यात आले आहे. यासाठी आणली गेलेली सिमेंट पोतीही पावसात भिजून वाया गेली आहेत. जि. प. प्रशासनाच्या या ‘दिव्याखालील अंधारा’ला जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
अपंग व्यक्तींना समाजकल्याण विभाग वा अन्य एखाद्या कार्यालयात जाता यावे, यासाठी शासकीय इमारतीला रॅम्प बांधणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जि. प. च्या समाजकल्याण विभागात येणाऱया दिव्यांगांसाठी या कार्यालयाच्या ठिकाणीच रॅम्प उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र तरीही मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला मुख्य प्रवेशद्वाराला लागून नवीन रॅम्पचे काम हाती घेण्यात आले होते.
‘मार्च एन्ड’चे उद्दिष्ट डोळय़ासमोर ठेवून निधी खर्चाच्या उद्देशाने हे काम हाती घेण्यात आल्याची चर्चाही रंगली होती. तसेच सहज सुलभ जागा सोडून मोठय़ा लांबीचा रॅम्प बांधण्याचे काम हाती घेण्यामागील गौडबंगाल काय? असा सवालही उपस्थित केला जात होता. दरम्यान मार्चपासून लॉकडाऊन झाल्याने हे मागील तीन महिने ठप्प आहे.
लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या काळात सगळीच बांधकामे थांबली होती. मात्र निधी खर्चाच्या दृष्टीने शासकीय कामे सुरू करण्यास जिल्हा प्रशासनाने काही अंशी मान्यता दिली होती. त्यानुसार जिल्हय़ातील व प्राधिकरण क्षेत्रातील अनेक कामे पूर्ण करण्यात आली. मात्र या रॅम्पच्या कामामागील दुर्लक्षाचे इंगित काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
हे काम जि. प. च्या प्रवेशद्वारावरच असल्याने तेवढय़ाच तत्परतेने होणे अपेक्षित होते. जिल्हा परिषद पदाधिकारी ते अधिकारी या सर्वांच्याच जि. प. इमारतीत जाण्या-येण्याचा सद्यस्थितीतील हा एकमेव मार्ग आहे. असे असताना या अर्धवट स्थितीतील कामाकडे दुर्लक्ष का? राजकीय पुढाऱयांच्या वा अधिकाऱयांच्या वरदहस्तामुळे संबंधित ठेकेदाराने हे काम अर्धवट ठेवण्याची हिंमत केली आहे का? की अन्य काही कारण आहे. याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू आहे. तसेच हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची मागणी दिव्यांग बांधवांकडून होत आहे.