जरा कुठे खुट्ट जरी वाजले आणि तो ध्वनी आपल्याला आवडणारा नसेल तर ‘लोकशाही धोक्यात’ अशा आरोळय़ा ठोकण्याची सवय आपल्याकडे बऱयाच राजकीय पक्षांना आहे. स्वतःला ते लोकशाही, विचार स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वगैरेचे कैवारी मानतात. तथापि, असे पक्ष ज्या राज्यांमध्ये सत्तेवर आहेत, तेथील लोकशाहीसंबंधी प्रश्न विचारलेले त्यांना चालत नाहीत. प. बंगाल हे असेच एक राज्य आहे. सध्या तेथे तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी गेली 10 वर्षे मुख्यमंत्री आहेत. त्यापूर्वी 3 दशके सातत्याने डाव्या आघाडीची सत्ता होती. हे राज्य राजकीय शांततेसाठी कधीच प्रसिद्ध नव्हते. विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची हत्या, राजकीय हिंसाचार, बंद, आंदोलने आदी वृत्ते इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा या राज्यातून सर्वाधिक येतात, असा अनुभव आहे. विशेषतः निवडणुका जवळ आल्या की अशा प्रकारांना तेथे ऊत येतो असे दिसून येते. याच कुप्रथांविरूद्ध ममता बॅनर्जी यांनी साधारणतः 20 वर्षांपूर्वी आवाज उठविण्यास प्रारंभ केला होता. त्यासाठी त्यांनी या राज्यात डाव्या आघाडीची ‘बी टीम’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱया काँगेसचा त्यागही करण्याचे धाडस दाखविले होते. इतकेच नव्हे, तर 2002 पर्यंत त्यांची (धर्मवादी मानल्या गेलेल्या) भाजपशी युतीही होती. मात्र, नंतर त्या मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्रीही होत्या. ही सर्व यातायात त्यांनी या राज्यातील डाव्या आघाडीचा पाडाव करण्यासाठी केली. या त्यांच्या अथक प्रयत्नांना अखेर 2011 मध्ये यश मिळाले त्यांनी स्वतः राज्याची सूत्रे हाती घेतली. डाव्या आघाडीच्या काळातील लोकशाहीला घातक असणाऱया प्रथांना आता मूठमाती दिली जाईल, अशी आशा त्यांनी या राज्यातील लोकांमध्ये त्यावेळी पल्लवित केली होती. तथापि, काही काळातच त्याही त्याच मार्गाने जात आहेत, याचे प्रत्यंतर आले. राजकीय हिंसाचाराची परंपरा त्यांच्या काळातही केवळ कायम राहिलेली आहे असे नव्हे, तर वाढलेली आहे असे अनेक राजकीय अभ्यासकांचे मत आहे. या राज्यात आता डावी आघाडी आणि काँगेस या दोन राजकीय शक्ती क्षीण झाल्या असून त्यांची पोकळी भाजपकडून भरून काढली जात आहे. अवघ्या 6 वर्षांपूर्वी राज्यात नगण्य असलेल्या भाजपला 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 42 पैकी तब्बल 18 जागा आणि 40 टक्के मते मिळून अनपेक्षितरित्या घवघवीत यश प्राप्त झाले. त्यामुळे येत्या 4-5 महिन्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि तृणमूल काँगेस यांच्यातच प्रमुख लढत होईल असे वातावरण आहे. याचबरोबर येथे भाजप कार्यकर्त्यांच्या हत्या होण्याचे प्रमाणही बरेच वाढले आहे. या हत्यांसाठी तृणमूल पक्ष जबाबदार आहे असा आरोप होत आहे. अशा अनेक हत्या प्रकरणांची चौकशीही धड होत नाही, असा अनुभव आहे. ताज्या वृत्तानुसार भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांच्या कारवर तुफान दगडफेक झाली असून त्यात अनेकजण जखमी झाले आहेत. याशिवाय राज्यस्तरीय भाजप नेत्यांवरील हल्ले, त्यांची निदर्शने आणि मोर्चे उधळणे, कार्यकर्त्यांना मारहाण या बाबी नित्याच्याच झालेल्या दिसतात. एरवी सतत लोकशाहीच्या नावाने ठणाणा करणारे आणि भोकांड पसरणारे पक्ष या घडामोडींच्या संदर्भात सोयीस्कर मौन बाळगतात. स्वतःला लोकशीचे तारणहार, पुरोगामी आणि धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणारे विचारवंतही अशावेळी तोंडात मिठाची गुळणी धरून लोकशाहीची सेवा बजावतात. कदाचित त्यांच्या दृष्टीने बंगालमधील या घटना हे ‘जिवंत’ लोकशाहीचे द्योतक असावे. तथापि, सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने ही लोकशाहीची हत्याच आहे. म्हणूनच आता या राज्यात तृणमूलच्या विरोधातही जनमत तयार होताना दिसते. जे व्हावे, म्हणून त्यांनी डाव्यांची सत्ता तृणमूलच्या हाती दिली आणि 2011 च्या विधानसभा निवडणुकीत इतिहास घडविला, त्याच्या विपरीत अनुभव त्यांना येत असल्याने, त्यांनी ‘तिसऱया पर्याया’च्या दिशेने कल दाखविण्यास प्रारंभ केल्याचे लोकसभा निवडणुकीतून दिसून आले आहे. याशिवाय काही वर्षांपूर्वी राज्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही दुसऱया क्रमांकाचे स्थान भाजपने पटकाविले असून काँगेस आणि डाव्यांची आणखी घसरण झाली आहे. आता तेथे येत्या मे महिन्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजण्यास प्रारंभ झालेला आहे. त्यासमवेतच राजकीय हिंसाचारही वाढण्याची शक्यताही बळावली आहे. निवडणुकांचे परिणाम जे समोर यायचेत ते येवोत, त्यासंबंधी आताच काही भाकित करणे अशक्य आहे. जसजशी परिस्थिती स्पष्ट होत जाईल, तशी या संदर्भातील अनुमानेही प्रसिद्ध होत जातील. अलीकडच्या काळात मतदानपूर्व चाचण्यांची फॅशन रूळल्यामुळे कोणत्याही छोटय़ा मोठय़ा निवडणुकांचे परिणाम मतदान होण्यापूर्वीच दिसून येतात. (निदान तसा आभास निर्माण करण्यात येतो. अनेकदा ही भाकिते सपशेल चुकतात, हेही खरेच.) मात्र सर्व (खऱयाखुऱया) लोकशाहीप्रेमींना त्यांची लोकशाहीवर असणारी आस्था सिद्ध करण्यासाठी बंगाल ही चांगली संधी आहे. या राज्यात घडणाऱया राजकीय हिंसाचाराच्या घटना लोकशाहीचे बळ वाढविणाऱया आहेत का, यावर एकदा लोकशाही रक्तात भिनल्याचा दावा करणाऱया विचारवंतांनी आणि राजकीय पक्षांनी त्यांचे स्पष्ट मत व्यक्त करावे. अन्यथा ‘दिव्याखाली अंधार’ या म्हणीचा प्रत्यय येईल. मग लोकांनाही असा अंधार निर्माण करणाऱया दिव्यांचा स्वीकार करायचा की ते वेळीच दूर सारायचे याचा निर्णय घेणे सोपे होईल. अर्थात, लोक अलीकडे स्वतःचा निर्णय स्वतःच घेऊ लागले आहेत. निर्णय घेण्यासाठी त्यांना कोणत्या ‘विचारवंती’ सल्ल्याची आवश्यकता भासत नाही, हेही अनुभवास येत आहे. तरीही ‘जनांची नाही तर मनाची तरी असावी,’ या उक्तीप्रमाणे सर्व संबंधितांनी या विषयावर त्यांची भूमिका स्पष्ट केल्यास सोयीचे होईल.
Previous Articleरामराज्य…
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.