पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था, दोन आकडी जीडीपी वाढ, वाढती महगाई व बेरोजगारी, करोनाचा कहर आणि सामान्य जनतेची अपेक्षा पूर्ती या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री ना. निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 चा केंद्रिय अर्थसंकल्प सादर केला.
वाहतुकीसाठी गती शक्ती, सर्वांगीण विकास, उत्पादकता वृद्धी व त्यासाठी गुंतवणुक, नव्या संधी, ऊर्जा व वातावरण व्यवस्था यासाठी अर्थसहाय्य, गुंतवणुक या विषासंदर्भात सरकारचा कार्यक्रम सादर केला आहे. स्वतंत्र झाल्यानंतर 100 वर्षानंतरच्या भारताचे चित्राची मुहूर्तमेढ या अर्थसंकल्पात समाविष्ट आहे. कर प्रस्ताव कमी आहेत, त्यामुळे कर कायद्यात सतत बदल करण्याची प्रवृत्ती कमी होत आहे. सहकारी संस्था, दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा, राज्य सरकारी कर्मचारी, अपंग उन्नती यासाठी सवलतीच्या तरतुदी आहेत. विवरण पत्रात काही त्रुटी असल्यास ते सुधारण्याचा प्रस्ताव योग्य आहे. यामुळे करचुकवेगिरीस अधिक फटका बसेल. एकंदर कर कायद्यास स्थ?र्य व प्रामाणिक करदात्यासाठी चांगला अर्थसंकल्प आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सरकारी जमा-खर्चाचा लेखाजोखा असला तरी जनसामान्यांचे त्याकडे लक्ष असते. कारण सरकारी खर्चामध्ये त्यांच्यासाठी किंवा त्यांच्या गाव-शहरासाठी कल्याणकारी योजना असू शकते. परंतु त्याहीपेक्षा आर्थिक उत्क?ठा असते ती करप्रस्तावांची. कारण योजनांचा लाभ मिळण्यास काही वर्षांचा कालावधी लागतो. परंतु करप्रस्तावांमुळे चार अतिरिक्त पैसे खिशात येतात किंवा त्याला कात्री लागते. त्यामुळेच अर्थसंकल्पाकडून सामान्य जनता महागाईचा दर कमी होण्याची आशा बाळगून होती. पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी कर कमी झाला असता तर त्याचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होऊन महागाई घटण्यास मदत झाली असती. वस्तू व सेवा करांची वसुली सध्या मोठय़ा प्रमाणावर होत आहे. त्यामुळे करदर 18 टक्क्मयांपेक्षा कमी झाला असता तर महागाई आटोक्मयात येऊ शकते. महागाई घटल्यास जनतेची क्रयशक्ती वाढून वस्तू व सेवांची मागणी वाढते. त्यामुळे त्यांचे उत्पादन आणि व्यवसाय वाढून एकंदर ढोबळ उत्पादन वाढते. उत्पादन वाढल्यास प्रति नग उत्पादन खर्च कमी होतो. जागतिक स्तरावर भारतीय उद्योग स्पर्धा करुन विक्री करण्यास आर्थिक सक्षम होतात. भारतातील कोविड प्रतिबंधक लसींच्या उत्पादनाची क्षमता आणि झालेले उत्पादन हेच तत्त्व अधोरेखित करत आहे. याचाच विचार अर्थमंत्र्यांनीही केलेला दिसतो.
बँकिंग क्षेत्राचा विचार करता अर्थमंत्र्यांनी 1.5 लाख टपाल कार्यालयांना कोअर बँकिंगच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय आणि 75 जिह्या?मध्ये 75 डिजिटल बँकिंग युनिट खोलण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहेत. टपाल खात्यांच्या डिजिटलायजेशनचा फायदा लाखो-कोटय़वधी ग्राहकांना होणार आहे. वित्तीय समावेशनाच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल म्हणावे लागेल. टपाल खात्यात नेट बँकिंग, एटीएमची सुविधा मिळाल्याने डिजिटल इकॉनॉमीच्या दृष्टीने सुरू असलेली वाटचाल अधिक गतिमान होण्यास मदत होईल. याखेरीज इंडियन बँक असोसिएशनला बॅड बँकेची स्थापना करण्याचे काम सोपवण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. असोसिएशनने अलीकडेच यासाठीच्या परवान्यासाठी आरबीआयकडे अर्जही दाखल केला आहे. बॅड बँकेमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका त्यांच्याकडील बुडित कर्ज या कंपनीकडे हस्तांतरीत करतील. त्यामुळे त्यांच्यावरचा एनपीएचा ताण कमी होईल आणि त्यांना अधिक सक्षमपणाने कर्जवाटप करता येईल. आर्थिक विकासाला चालना देण्यास यामुळे मदत होऊ शकेल. तथापि, बँकांच्या खासगीकरणाबाबत अर्थमंत्र्यांनी कोणतेही सूतोवाच अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेले नाही.
– सीए चंद्रशेखर चितळे, अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिती