प्रतिनिधी / सांगली
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने जिल्ह्यातील 152 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त होण्याची शक्यता आहे. प्रभाग रचना आणि सरपंच आरक्षणासह सर्व प्रक्रिया थांबल्याने कार्यकर्त्यांना निवडणुकीऐवजी प्रशासक नियुक्तीची चर्चा रंगू लागली आहे.
जिल्ह्यातील 152 ग्रामपंचायतींच्या विद्यमान कारभाऱयांची मुदत जुलै ते डिसेंबर या काळात संपत आहे. त्यामुळे मुदत संपणाऱया या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका सप्टेंबर ते ऑक्टोबर महिन्यात घेण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली होती. कार्यकर्तेही कामाला लागले होते. प्रभाग रचना, सरपंच आरक्षण सोडती, हरकती त्यावर सुनावण्या अशी प्रक्रिया प्रशासनामार्फत सुरू असतानाच कोरोनाची महामारी थडकली. पोलीस, आरोग्यासह महसुल विभागही कोरोनाची महामारी रोखण्यासाठी दोन महिन्याहून अधिककाळ रात्रंदिवस राबत आहे. अशातच महसुली तुटही मोठया प्रमाणावर निर्माण झाली आहे.
प्रशासनावरील ताण लक्षात घेता राज्य शासनाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. टाळेबंदी टप्याटप्प्याने शिथील करून जनजीवन पूर्वपदावर आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न सुरू आहे. पण कोरोना महामारीमुळे विस्कटलेली घडी पूर्ववत होण्यासाठी अद्याप काही महिने जावे लागणार आहेत. कदाचित डिसेंबर महिनाही उजाडेल असे जाणकार सांगू लागले आहेत. जोपर्यत कोरोना आटोक्यात येत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य अथवा सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सरकार घेण्याची शक्यता नसल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. गावपुढाऱयांनीही निवडणुकीची तयारी बाजूला करत प्रशासक नियुक्तीकडे लक्ष केंदीत केल्याचे चित्र आहे.
भाजपा शिवसेना युतीच्या काळात जन्माला आलेली थेट सरपंच निवडणूक महाविकास आघाडीने रद्द केली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा निवडणुकीत चुरस निर्माण होणार आहे. वित्त आयोगासह विविध विकास योजनांचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना मिळत असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील उतरंड असलेल्या जिल्हापरिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांपेक्षाही ग्रामपंचायत निवडणुकीत चुरस असते. त्याचबरोबर राजकारणात तालुका आणि जिल्हा पातळीवर महत्व टिकवायचे असेल तर आपली ग्रामपंचायत ताब्यात हवीच हा पहिल्या फळीतील कार्यकर्त्याचा अट्टाहास असतो.
लोकसभा, विधानसभा आणि जिल्हापातळीवरील निवडणुकीची समिकरणे स्थानिक पातळीवर लागू पडत नाहीत. बहुतांशी ग्रामपंचायती स्थानिक आघाडय़ामध्ये लढल्या जातात. पक्षीय समीकरणे क्वचित ठिकाणीच कार्यकर्ते मान्य करताना दिसतात. एक वर्षापासूनच ग्रामपंचायत निवडणुकांचे वातावरण तापू लागले होते. तासगाव तालुक्यातील बोरगाव, ढवळी, आळते, जुळेवाडी, हातनोली, कवठेएकंद, निंबळक, राजापूर, धामणी, शिरगाव- विसापूर, तुरची, येळावी, धोंडेवाडी, गोटेवाडी, धुळगाव, डोर्ली, हातनूर, कौलगे, लोढे, मांजर्डे, मोराळे, वज्रचैंडे, वडगाव, वाघापूर, यमगरवाडी, पेड, नागावकवठे, नरसेवाडी, पाडळी, विजयनगर, दहीवडी, डोंगरसोनी, गौरगाव, गव्हाण, जरंडी, लोकरेवाडी, सावळज, सिद्धेवाडी. जत तालुक्यातील भिवरगी, धावडवाडी, गुड्डापूर, गुगवाड, मोरबगी, सनमडी, शेगाव, शिंगनहळ्ळी, सोनलगी, उटगी, वळसंग, उंटवाडी, अंकलगी, घोलेश्वर, कुडनुर, करेवाडी, कुलाळवाडी, लमाणतांडा, निगडी (बु), शेडय़ाळ, तिकोंडी, टोणेवाडी, येळदरी, मेंढेगिरी, लमाणतांडा (डि), जालिहाळ खुर्द, सिद्धनाथ, अंकले, डोर्ला , उमराणी. मिरज तालुक्यातील कवठेपिरान, डोंगरवाडी, आरग, लिंगनुर, लक्ष्मीवाडी, मल्लेवाडी, चाबुकस्वारवाडी, एरंडोली, कळंबी, कवलापूर, मालगाव, शिपूर, तानंग, विजयनगर, अंकली, ढवळी, इनामधामणी, कर्नाळ, म्हैसाळ, तुंग. कवठेमहांकाळमधील बनेवाडी, मोघमवाडी, नांगोळे, जांभुळवाडी, तिसंगी, चोरोची, इरळी, म्हैसाळ, निमज, थबडेवाडी, रायवाडी. खानापूरमधील भिकवडी (बु), मंगरुळ, मेंगानेवाडी, पारे, तांदळगाव, रेणावी, देवेखिंडी, शेडगेवाडी, पोसेवाडी, माहुली, नागेवाडी, भडकेवाडी, खंबाळे (भा), आटपाडी, देशमुखवाडी, लेंगरेवाडी, माडगुळे, पात्रेवाडी, शेटफळे, तळेवाडी, विठलापूर, बोंबेवाडी, धावडवाडी, घरनिकी. कडेगाव – कोतीज, कानारवाडी, ढाणेवाडी, शिरसगाव, शिवनी, यतगाव, रामापूर, आंबक, सोनकिरे. पलूस तालुक्यातील आंधळी, भिलवडी, भिलवडी स्टेशन, बुरुंगवाडी, दहय़ारी, खंडोबाचीवाडी, मोराळे, नागराळे, नागठाणे, रामानंदनगर, सुर्यगाव, तावदरवाडी, तुपारी, माळवाडी. वाळव्यातील भाटवाडी, मसुचीवाडी आणि शिराळा तालक्यातील बिळाशी, जांभळेवाडी या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक राज्य येण्याची शक्यता आहे.
सध्या जिल्हा प्रशासनाकडून निवडणूकीची सर्व प्रक्रिया थांबली आहे. मंत्रालय पातळीवरून आदेश आल्यानंतरच नव्याने निवडणुकीची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात आले.