आमदार-खासदारांसह जिल्हा प्रशासनाचाही समस्येकडे कानाडोळा
प्रतिनिधी /बेळगाव
गेल्या दीड महिन्यापासून कॅम्प परिसरात अंधार पसरला असून अंधारातच नागरिकांना ये-जा करावी लागत आहे. पथदीप सुरू करण्याबाबत कॅन्टोन्मेंट बैठकीत चर्चा करूनही कोणतीच कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. आमदार-खासदार आणि जिल्हा प्रशासनानेदेखील या समस्येकडे कानाडोळा केल्यामुळे कॅम्प रहिवाशांतून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
कॅन्टोन्मेंट बोर्डने हेस्कॉमचे बिल अदा केले नसल्याने कॅम्प परिसरातील पथदिपांचा विद्युत पुरवठा तोडण्यात आला आहे. परिणामी कॅम्पवासियांना अंधारात दिवस काढण्याची वेळ आली आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून निधी मंजूर करण्यात आला नसल्याने विद्युत बिल आणि पाणीपट्टीची एकूण 5 कोटी रक्कम थकली असल्याने हेस्कॉमने पथदिपांचा विद्युतपुरवठा तोडला आहे. कर्नाटक सरकारच्या अधिवेशनापूर्वी हेस्कॉमने कॅन्टोन्मेंटचा विद्युतपुरवठा बंद केला होता. मात्र अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्युतपुरवठा सुरळीत करून पथदीप सुरू करण्यात आले होते.
याचदरम्यान कॅम्प परिसरातील काही रस्त्यांवर डेकोरेटिव्ह पथदीप बसवून सुरू करण्यात आले होते. मात्र अधिवेशन संपताच हेस्कॉमने विद्युत पुरवठा खंडित केला. परिणामी संपूर्ण कॅम्प परिसरात अंधाराचे साम्राज्य निर्माण झाले. याचा फटका रहिवासी आणि वाहनधारकांना बसत आहे. कॅन्टोन्मेंटकडे निधी नसल्याने रस्त्यांची दुरुस्तीदेखील करण्यात आलेली नाही. अशातच पथदिपांचा विद्युतपुरवठा बंद करण्यात आल्याने अंधारातून मार्ग काढताना कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी अपघातदेखील घडत आहेत. अंधारामुळे गैरप्रकार वाढले असून चोरीच्या घटनांची धास्ती कॅम्पवासियांना लागली आहे.
पुढील वर्षांपासून अनुदान मिळणार असल्याची माहिती उपलब्ध
पथदिपांचा विद्युतपुरवठा सुरळीत करण्याच्यादृष्टीने कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बैठकीत चर्चा करण्यात आली होती. एसएफसी अनुदानांतर्गत मंजूर झालेले अनुदान बिलापोटी हेस्कॉमला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सध्या 1 कोटी 20 लाखाचे अनुदान मंजूर झाले आहे. मात्र यापैकी हेस्कॉमला बिल देण्यात आले नाही. हेस्कॉमच्या बिलासाठी एसएफसी अनुदानातून निधी देण्यासाठी राज्य शासनाने तयारी दर्शविली आहे. याकरिता नवीन बँक खाते उघडून खाते क्रमांक देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार बँक खाते उघडून राज्य शासनाकडे खाते क्रमांक दिला आहे. पण पुढील वर्षांपासून हे अनुदान मिळणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे हे अनुदान मंजूर होईपर्यंत कॅम्प परिसरातील पथदीप बंदच राहणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून कॅम्प परिसर अंधारात असूनही खासदार-आमदार व जिल्हा प्रशासन गप्प का? अशी विचारणा होत आहे. पथदीप सुरू करण्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे.