म.ए. युवा समितीचे जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन : जिल्हाधिकाऱयांना अंधारात ठेवून आदेश काढल्याचे स्पष्ट
प्रतिनिधी / बेळगाव
दुकानांवरील फलक तसेच आस्थापनांवरील फलक कन्नड भाषेतच पाहिजे. अन्यथा परवाने रद्द करू, असा इशारा दिला गेला आहे. हा आदेश कायद्याला बांधिल नाही. तेव्हा तातडीने तो आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीतर्फे जिल्हाधिकाऱयांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून कन्नड सक्तीसाठी दडपशाही सुरू आहे. दुकानांवरील फलक 80 टक्के कन्नड भाषेतच पाहिजे, असा फतवा काढण्यात आला, तो अत्यंत चुकीचा आहे. या विरोधात एका कंपनीनेही उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यावेळी न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही राज्याचा कायदा भारतीय घटनेपेक्षा मोठा असूच शकत नाही. त्यामुळे कन्नडसक्ती करणे योग्य नाही. कोणत्याही भाषेची व्यक्ती देशामध्ये कोणत्याही ठिकाणी व्यवसाय करू शकते.
बेंगळूरसारख्या ठिकाणीही त्याला त्याच्या भाषेत व्यवहार करण्याचा अधिकार आहे. सीमाभाग तर मराठी भाषिकांचा भाग आहे. या ठिकाणी मोठय़ा संख्येने मराठी भाषिक राहतात. असे असताना या ठिकाणी भाषेसाठी सक्ती करणे योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. असे असताना या ठिकाणी सक्ती करणे चुकीचे असल्याचे यावेळी जिल्हाधिकाऱयांना सांगण्यात आले.
जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी म्हणणे ऐकून घेऊन महापालिका आयुक्तांशी संपर्क साधावा, असे सांगितले. यावरून जिल्हाधिकाऱयांना अंधारात ठेवूनच महापालिका आयुक्तांनी हा आदेश काढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तातडीने हा आदेश मागे घ्यावा, अन्यथा आंदोलन छेडू, तसेच न्यायालयीन लढादेखील देऊ, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
यावेळी म. ए. युवा समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके, उपाध्यक्ष संतोष कृष्णाचे, कार्याध्यक्ष धनंजय पाटील, सरचिटणीस श्रीकांत कदम यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.