प्रतिनिधी/ चिपळूण
नद्यांतील गाळउपसा निर्णयाबाबत महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात बैठक घेणार असल्याचे पत्र खासदार विनायक राऊत यांनी चिपळूण बचाव समितीला दिले. त्यानंतर अवघ्या 24 तासातच महसूलमंत्र्यांनी 13 डिसेंबर रोजी मंत्रालयात स्वतंत्र बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीपासून आमदार शेखर निकम यांनाही दूर ठेवण्यात आले असून जिल्ह्य़ातील काँग्रेस पदाधिकाऱयांना मात्र निमंत्रित केले आहे. जिल्हय़ात दुबळा समजल्या जाणाऱया काँग्रेसने दिलेल्या या शह-काटशहाची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे.
वाशिष्ठी नदीतील गाळ उपशाबाबत येथील प्रांत कार्यालयासमोर चिपळूण बचाव समितीच्या माध्यमातून नागरिकांचे साखळी उपोषण गेल्या सोमवारपासून सुरू आहे. या उपोषणाला मोठा प्रतिसाद मिळू लागल्याने उपोषणाची राजकीय पक्षांकडूनही दखल घेतली जाऊ लागली आहे. स्थानिक आमदार निकम महापुरानंतर सातत्याने उपाययोजनांसाठी पाठपुरावा करत आहेत. वारंवार विविध मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन गाळाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. 2 दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गाळ उपशासाठी 9 कोटी 56 लाखाचा निधी हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीतून देण्याचे पत्र दिले आहे.
दरम्यान, निकमांच्या पत्रानंतर शिवसेना खासदार राऊत यांनीही चिपळूण बचाव समितीला 9 डिसेंबर रोजी पत्र दिले. वाशिष्ठीसह रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील नद्यांचा गाळ उपसासंदर्भात चर्चेसाठी महसूलमंत्री थोरात यांनी जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. चिपळूणच्या समस्येची यापूर्वीच आपण दखल घेतल्याने उपोषण त्वरित थांबवावे, अशी विनंती त्यांनी केली होती.
खासदार राऊत यांनी दिलेल्या पत्राला 24 तास उलटणार तोच महसूलमंत्र्यांनी अचानकपणे सोमवारी बैठक आयोजित केल्याचे पत्रही प्रांत कार्यालयाला प्राप्त झाले. या बैठकीला मत्स्य व्यवसाय, पर्यावरणमंत्र्यांसह प्रधान सचिव, कोकण आयुक्तांसह विविध खात्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. तसेच एकूण चौदाजणांच्या यादीमध्ये बचाव समितीचे अरुण भोजने, सतीश कदम, राजेश वाजे, शाहनवाज शाह यांच्यासह काँग्रेसच्या माजी आमदार हुस्नबानू खलिफे, प्रदेश सरचिटणीस इब्राहिम दलवाई, जिल्हाध्यक्ष अविनाश लाड, तालुकाध्यक्ष प्रशांत यादव, उपाध्यक्ष अशोक जाधव यांनाही बैठकीला बोलावले आहे. स्थानिक आमदार निकम व जानेवारीत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिलेल्या खासदार राऊत यांना मात्र बैठकीपासून दूर ठेवले आहे.