12 हजार कोटींच्या प्रोत्साहन निधीची तरतूद
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारतात दूरसंचार उपकरणांची आणि साधनांची निर्मिती मोठय़ा प्रमाणावर करण्यासाठी केंद्र सरकारने 12 हजार 195 कोटी रूपयांचे पॅकेज संमत केले आहे. या योजनेमुळे देश लवकरच या क्षेत्रातील जागतिक उत्पादन केंद्र बनणार आहे, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला.
हे पॅकेज उत्पादनाशी संबंधित ठेवण्यात आले आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये देशात इलेक्ट्रॉनिक व दूरसंचार साधनांची प्रतिवर्ष 2 लाख 40 हजार कोटी रूपयांची निर्मिती करण्याची योजना आहे. तसेच 2 लाख कोटी रूपयांची निर्यातही करण्याची क्षमता निर्माण केली जाणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी अनेक निर्णय घेण्यात आले, त्यात हा महत्वाचा निर्णय होता.
भारतात इलेक्ट्रॉनिक साधनांची निर्मिती करण्यासाठी प्रथम 50 हजार कोटी रूपयांच्या आधुनिक साधनांची आयात या योजनेअंतर्गत केली जाईल. त्यानंतर मेक इन इंडिया योजनेच्या साहाय्याने भारताची उत्पादन क्षमता वाढविली जाईल. आणखी काही वर्षांमध्ये या क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर बनविण्यच्या दिशेने सर्व प्रयत्न केले जातील, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली.
दलप्रमुखांना अधिक अधिकार
सशस्त्र दलांच्या प्रमुखांना शस्त्रास्त्रांच्या थेट खरेदीचे जास्त अधिकार देण्यालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमती दिली. तसेच शस्त्रास्त्रे आणि इतर साधनांच्या निर्यातीलाही प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच मॉरिशस या देशाकडून किंवा त्या देशाच्या माध्यमातून होणाऱया आयातीलाही प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती देण्यात आली.