वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सरकारचे देणे थकित असलेल्या दूरसंचार कंपन्यांच्या हिशेबाच्या फेरतपासणीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. या प्रकरणी कोणताही युक्तीवाद ऐकून घेतला जाणार नाही. ही थकित रक्कम साधारणतः 1 लाख 60 हजार कोटी आहे. मात्र या कंपन्यांच्या तोटय़ाची आणि दिवाळखोरीची सत्यासत्यता (बोनाफाईडेस) तपासली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने कंपन्यांना थकित देणी फेडण्यासाठी 15 ते 20 वर्षांचा कालावधी द्यावा अशी मागणी केली. मात्र ती अनाठायी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कंपन्यांनी प्रथम काही थकित रक्कम भरून आपली प्रतिबद्धता सिद्ध करावी. नंतर कंपन्यांनी नवी वाजवी कालमर्यादा सादर करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कंपन्यांना 10 वर्षांच्या हिशेबाच्या वहय़ा सादर करण्याचा आदेशही न्यायालयाने गेल्या सुनावणीच्या वेळी दिला होता. या प्रकरणात भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया इत्यादी मोठय़ा दूरसंचार कंपन्यांचा समावेश आहे.
या कंपन्यांनी अनेक वर्षे सरकारचा कर थकविला होता. त्यामुळे त्यांना नोटीस पाठविण्यात आली होती. तथापि, या कंपन्यांनी दरवाढ करण्यास अनुमती न मिळाल्याने तोटा आल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात पोहचले आहे. या प्रकरणी न्यायालय कोणता आदेश देते यावर मोठय़ा प्रमाणात देशातील दूरसंचार व्यवसायाचे भवितव्य अवलंबून आहे.