नव्या कृषी कायद्यांबाबत स्पष्टीकरण देण्याचाही प्रयत्न
चंदीगढ / वृत्तसंस्था
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेडच्या माध्यमातून पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. शेतकरी आंदोलनादरम्यान झालेल्या मालमत्ता तोडफोडीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. दोन्ही राज्यांत रिलायन्स कंपन्यांच्या आवश्यक पायाभूत सुविधा, विक्री व सेवा दुकानांची तोडफोड झाली आहे. सध्याच्या शेतकरी चळवळीच्या आडाखाली व्यापारी प्रतिस्पर्धी यामागे असल्याचा संशय ‘रिलायन्स’ने व्यक्त केला आहे. तसेच नव्या कृषी कायद्याबाबत कंपनीने स्पष्टीकरणही जारी केले आहे.
रिलायन्सने नव्या कृषी कायद्याच्या नावावर केलेल्या दाव्यांबाबत स्पष्टीकरण जारी केले आहे. तसेच शेतकऱयांच्या हितासाठी स्वतःच्या स्तरावर कोणती पावले उचलली जात आहेत हेही कंपनीने सांगितले आहे. रिलायन्स रिटेल लिमिटेड, रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड आणि इतर कोणत्याही सहाय्यक कंपनीने यापूर्वी कधीही कॉर्पोरेट? किंवा ?कंत्राटी शेती? केलेली नाही. भविष्यात कंपनीकडे अशी कोणतीही योजना नाही, असे ‘रिलायन्स’ने म्हटले आहे.
रिलायन्स किंवा इतर कोणत्याही सहाय्यक कंपनीने पंजाब, हरियाणा किंवा देशातील कोठेही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या शेतीची जमीन खरेदी केलेली नाही. यासंदर्भात कंपनी यापुढे आणखी काही योजना आखत नाही. रिलायन्स रिटेल ही देशातील संघटित किरकोळ बाजारातील प्रमुख कंपनी आहे. सर्व प्रकारच्या किरकोळ उत्पादनांमध्ये धान्य, फळे, भाज्या आणि दैनंदिन वापरल्या जाणाऱया बऱयाच उत्पादनांचा समावेश आहे. ही सर्व उत्पादने स्वतंत्र उत्पादक आणि पुरवठादारांद्वारे येतात. कंपनी कधीच थेट शेतकऱयांकडून धान्य खरेदी करत नाही. शेतकऱयांच्या हितासाठी कंपनीने दीर्घकाळ खरेदीसाठी कोणताही करार केलेला नाही, असे स्पष्टीकरणही कंपनीने दिले आहे.
शेतकऱयांविषयी आदर-कृतज्ञता
शेतकरी हे ‘अन्नदाता’ आहेत. रिलायन्स समूहाला देशभरातील सर्व शेतकऱयांविषयी कृतज्ञता आणि आदर आहे. रिलायन्स आणि त्याच्या सहाय्यक कंपन्या शेतकऱयांच्या सबलीकरणासाठी वचनबद्ध आहेत. समृद्धी, सर्वसमावेशक वाढ आणि भारतीय शेतकऱयांसह नवीन भारतासाठी मजबूत भागिदारी यावर कंपनीचा विश्वास आहे. कंपनीने आपल्या पुरवठादारांना किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपीचे पालन करण्याचा आग्रह धरला आहे. हे सरकारच्या पूर्वनिर्धारित नियमांवर आधारित असेल, असेही ‘रिलायन्स’ने स्पष्टीकरणामध्ये म्हटले आहे.