उत्तर प्रदेशच्या देवरिया जिल्हय़ातील सात विधानसभा मतदारसंघांमध्ये लवकरच मतदान होणार आहे. हा सप आणि बसपचा बालेकिल्ला मानला जातो. तथापि, 2017 मध्ये भाजपने सातपैकी 6 जागा जिंकून दोन्ही पक्षांना मात दिली होती. त्यावेळी भाजपने येथील बिगरयादव मागासवर्गीयांना एकत्रित केले होते. यावेळीही हेच धोरण आखण्यात आले असून या जिल्हय़ात सप आणि बसप या दोन्ही पक्षांना पराभूत करण्यासाठी भाजपने वेगळय़ा प्रकारचे सोशल इंजिनिअरिंग प्रयोगात आणले आहे. या सात विधानसभा मतदारसंघांमधील तीन विधानसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपने बिगरयादव मागासवर्गीय उमेदवारांना उमेदवारी दिली आहे. तर एका राखीव मतदारसंघात दलित महिलेला उमेदवारी दिली आहे.
देवरिया जिल्हय़ात सहाव्या टप्प्यात 3 मार्च या दिवशी मतदान होत आहे. येथे यादव मतदारांची संख्या लक्षणीय असली तरी बिगरयादव मागासवर्गीयांची एकत्रित संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे. 2014, 2017 आणि 2019 च्या अनुक्रमे लोकसभा, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी भाजपला या जिल्हय़ात हे सोशल इंजिनिअरिंग लाभदायक ठरले होते. त्यामुळे यंदाही तोच प्रयोग केला जात आहे. येथे भाजपने तीन सवर्णांनाही उमेदवारी दिली आहे.
या जिल्हय़ात यादव मतदारांची संख्या 15 टक्के आहे. तर बिगरयादव पण मागासवर्गीय अशा मतदारांची संख्या 40 टक्क्मयांहून अधिक आहे. 15 टक्के दलितही निर्णायक भूमिका बजावू शकतात. मुस्लिमांची संख्या कमी असून केवळ 7 टक्के आहे. तर राजभर समाजातील मतदारांची संख्या 7 टक्के आहे.
बिगरयादव मागासवर्गीय आणि सवर्ण अशी एकत्रित मते भाजपला मिळाल्यास त्याचे पारडे जवळपास प्रत्येक मतदारसंघात जड असू शकते. त्यामुळे मतदार पातळीवर हे ऐक्मय घडवून आणण्याचा भाजपचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतो. उमेदवार निवडही त्याचप्रकारे जातींचे तुलनात्मक प्रमाण लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. एकंदर या निवडणुकीत विविध पक्ष, विविध प्रकारच्या सोशल इंजिनिअरिंगचा आधार घेत आहेत, असे स्वच्छपणे दिसून येते.