केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन, भूमिका केली मवाळ
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
देशद्रोह कायदा योग्यच असून त्याचा पुनर्विचार करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही, असे ठाम प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयात शनिवारी लेखी स्वरुपात केल्यानंतर सोमवारी केंद्र सरकारने आपली भूमिका काहीशी मवाळ केली आहे. या कायद्याची तपासणी करण्यास केंद्र सरकार तयार असून त्यासाठी वेळ द्यावा, अशी मागणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने सोमवारी या प्रकरणावर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात या कायद्यासंबंधी विचार करण्यास केंद्र सरकार तयार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र जोवर या कायद्यासंबंधात तपासणी करत नाही, तो पर्यंत या विषयावर सुनावणी करु नये, अशी मागणी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
कायदा रद्द करण्याची मागणी
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, तृणमूल काँगेसच्या खासदार मऊआ मोईत्रा यांच्यासह पाच पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करुन देशद्रोह कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायलयाच्या मोठय़ा पीठाकडे सुपूर्द करायचे की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयात विचारमंथन होत आहे.
प्रतिज्ञापत्रात विविध मुद्दे
जुन्या कायद्यांची समीक्षा करणे आणि त्यांना रद्द करणे ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. भारत सरकारने 2014 पासून आतापर्यंत 1,500 कायदे रद्द केले आहेत. सरकारवर नेहमीच देशद्रोह कायद्याचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप होत असतो. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत या देशद्रोह कायद्याची आवश्यकता आहे का, याचे मूल्यांकन करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने घेण्यात आला आहे, ही तपासणी होईपर्यंत सुनावणी होऊ नये. केंद्र सरकारला ही प्रक्रिया करण्यास अनिवार्यपणे काही काळ लागणार आहे, असे स्पष्ट पेले गेले.
विचारस्वातंत्र्याला बाधेचा आरोप
देशद्रोह कायद्यामुळे विचार मुक्तपणे मांडण्याचा अडथळा येतो. हा कायदा ब्रिटीशांनी त्यांच्या लाभासाठी आणि त्यांना भारतावर वर्चस्व गाजवणे सोपे व्हावे यासाठी बनविला होता. स्वतंत्र भारतात याची आवश्यकता नाही. विचार स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा हा कायदा आहे. सरकारांकडून याचा मोठय़ा प्रमाणावर दुरुपयोग करण्यात येतो. या गुन्हय़ात जामीन मिळविणे अवघड असल्याने मोठी अडचण होते, अशा अनेक तक्रारी याचिकाकर्त्यांनी केल्या आहेत.
बॉक्स
देशद्रोह कायदा काय आहे
देशद्रोह कायदा हा वास्तविक भारतीय दंड विधानातील (इंडियन पीनल कोड) एक अनुच्छेद आहे. तो अनुच्छेद 124 अ म्हणून ओळखला जातो. जी व्यक्ती सरकारच्या विरोधात काही बेकायदेशीर विधाने करते, किंवा तशा प्रकारचे लेखन करते, राष्ट्रीय चिन्हांचा अपमान करते, घटनेची अवमानना करण्याचा प्रयत्न करते, अशा व्यक्तीला या अनुच्छेदाच्या अंतर्गत 3 वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा दिली जाऊ शकते. या तरतुदीला काही विचारवंतांचा विरोध आहे.
बॉक्स
नवनीत राणांविरोधातही प्रकरण
महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने केंद्रात भाजपचे समर्थन करणाऱया खासदार नवनीत राणा यांच्या विरोधातही देशद्रोहाच्या अनुच्छेदाअंतर्गत गुन्हा नेंद केला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या कृतीचा उल्लेख ऍटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर हनुमान चालिसा म्हणण्याच्या कार्यक्रमाची घोषणा केल्याने राणा यांच्या विरोधात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.