नवी दिल्ली/प्रतिनिधी
माजी सरन्यायाधीश आणि राज्यसभेचे खासदार रंजन गोगोई यांनी एक धक्का दायक विधान केलं आहे. देशाची न्यायव्यवस्था जीर्ण झाली असून मला विचाराल तर मी कुठल्याही गोष्टीसाठी न्यायालयात मुळीच जाणार नाही, तेथे तुम्हाला न्याय मिळत नाही, असे विधान त्यांनी शनिवारी केले.
एका वृत्त वाहिनीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात माजी सरन्यायाधीश गोगोई यांनी न्यायालयात जाणे पश्चात्ताप करून घेण्यासारखे आहे, अशी टिप्पणी केली.
गोगोई यांनी त्यांच्यावरील लैंगिक छळाच्या आरोपाचा निवाडा स्वत:च केला होता, अशी टीका तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी लोकसभेत केल्याबद्दल त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार का, या निवेदकाच्या प्रश्नावर गोगोई म्हणाले, की मोठय़ा कंपन्यांना न्यायालयात जाऊन संधी घेणे परवडते, इतरांना नाही. जर तुम्ही न्यायालयात गेलात तर तुमचेच मळलेले कपडे धूत बसता. तुम्हाला न्याय मिळत नाही, असे ते म्हणाले.
मोईत्रा यांच्या नावाचा उल्लेख टाळून गोगोई म्हणाले, की त्या महिला खासदाराला या प्रकरणातील योग्य गोष्टी माहीत नाहीत. त्या वेळी ते प्रकरण मी न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्याकडे दिले होते, त्यांनी चौकशी समिती नेमली होती.
न्यायव्यवस्थेबद्दल बोलताना त्यांनी आपल्या देशाला पाच लाख कोटींची अर्थव्यवस्था हवी आहे, पण आपली न्यायव्यवस्था जीर्ण झालेली आहे. जेव्हा संस्थांची कार्यक्षमता कमी होते तेव्हा वाईट अवस्था असते. २०२० हे कोरोनाचे वर्ष होते. त्यात कनिष्ठ न्यायालयात साठ लाख, उच्च न्यायालयात ३ लाख, सर्वोच्च न्यायालयात सात हजार खटल्यांची भर पडली आहे.
दरम्यान गोगई यांनी भोपाळच्या राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीत काय शिकवतात, सागरी कायदे, इतर कायदे, त्याचा न्यायिक नीतितत्त्वांशी काही संबंध नाही. निकाल कसा लिहावा हे शिकवले जात नाही. न्यायालयीन कामकाजात कसे वागावे हे शिकवले जात नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
व्यावसायिक न्यायालयांबाबत विचारले असता त्यांनी, अर्थव्यवस्था सुधारायची असेल तर भक्कम व्यवस्था हवी. ती व्यावसायिक तंटे सोडवू शकेल. तशी व्यवस्था नसेल तर गुंतवणूक होणार नाही. व्यवस्था व यंत्रणा कुठून येणार, व्यावसायिक न्यायालय कायद्याने काही व्यावसायिक भांडणे त्यांच्या न्यायकक्षेत आणली. पण कायदा कोण लागू करणार, तर नेहमीचे काम करणारे तेच न्यायाधीश.
अयोध्या आणि राफेल प्रकरणी सरकारला अनुकूल निकाल दिल्याने खासदारकी मिळाली या आरोपाबाबत त्यांनी मी असल्या गोष्टींचा विचार करीत नाही. माझ्या विवेकाशी मी कटिबद्ध आहे. संसदेचे वेतन मी घेत नाही. त्याची चर्चा माध्यमे व टीकाकार करीत नाहीत.
पंतप्रधानांची सार्वजनिक स्तुती करणे कितपत योग्य आहे, या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांनी पंतप्रधान मोदी यांची जाहीर स्तुती केली. पण त्यांनी तसे विधान करायला नको होते. त्यांना पंतप्रधानांबाबत जे काही वाटत असेल ते स्वत:जवळच ठेवायला हवे होते. त्याव्यतिरिक्त मी काही सांगू शकत नाही, पण यावरून त्यांनी कशाच्या तरी बदल्यात मोदींची स्तुती केली असा अर्थ आपण घेऊ शकत नाही.