राम जन्मभूमीचा दीर्घकालीन वाद संपवणारा आलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा असला तरी मोदी सरकारच्या काळात आल्याने त्याचे श्रेय मोदींना मिळणार आहेच. काश्मीरसंदर्भातील घटनेतील कलम 370 हटवणे, तोंडी तिहेरी तलाक बेकायदेशीर ठरवणारा कायदा आणि त्यानंतर 11 डिसेंबर 2019 रोजी नरेंद्र मोदी सरकारने नवीन नागरिकत्व कायदा लागू केल्यावर या कायद्याविरोधात पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली यासह अनेक राज्यात हिंसक निदर्शने झाली. या हिंसाचारात आतापर्यंत दोन डझन लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सर्वाधिक हिंसा बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये घडल्या. कोटय़वधीची सार्वजनिक मालमत्ता जाळली गेली. दिल्लीतही मोठय़ा प्रमाणात निदर्शने करण्यात आली. जामिया मिलियामध्ये विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांच्या वेळी हिंसाचार भडकला. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र, केरळ, उत्तराखंड, राजस्थान यासारख्या राज्यात शांततापूर्ण मार्गाने निषेध नोंदविण्यात आला आहे. केरळमधील हिंदू देवतांच्या फोटोंना चप्पल मारून जाळून टाकणारा एक धक्कादायक व्हीडिओ व्हायरल झाला आहे. तो खरा असेल आणि सरकारने अशा लोकांविरुद्ध कठोर पावले उचलली नाहीत तर भयावह परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. तशातच जवाहरलाल नेहरू विष्वविद्यालयातील विद्यार्थ्यांवर गुंडांनी केलेल्या भयावह हल्ल्याने देशभर विद्यार्थ्यांचा आक्रोश समोर आला आहे. स्वतःला अजूनही हिंदुत्ववादी समजणाऱया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जेएनयुमधील हल्ल्याची तुलना मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्याशी केली आहे, तर मुंबईतील आंदोलनात ‘मुक्त काश्मीर’चा बॅनर झळकावणाऱया मराठी भाषिक तरुणीची बाजू घेऊन संजय राऊतांनी शिवसेना सत्तेसाठी किती बदलू शकते याचे उदाहरण दाखवून दिले आहे.
खरे तर यापूर्वी नागरिकता कायद्यात काँग्रेस राजवटीतही बदल करण्यात आले होते. हा कायदा अजिबात देशातील मुस्लिमांविरोधात नसूनही देशातील विरोधी पक्ष मुस्लिम समाजाला भडकवण्यात यशस्वी झाले आहेत. मोदी सरकारने उदेक झाल्यावर उशिरा का होईना मोठय़ा प्रमाणावर जनजागृती मोहीम हाती घेतली आहे. सरकार गाफिल राहिल्याने कमी पडले असे वाटते. शिवाय तोंडी तलाकविरुद्धचा कायदा, रामजन्मभूमी वादाचा मुस्लिम समाजाविरुद्ध गेलेला निकाल याचाही मुस्लिम समाजाला भडकवण्यात विरोधकांना उपयोग झाला. खरे तर नागरिकत्व कायदा काय आहे हेच आंदोलनकर्त्यांना नीट माहिती नाही व सरकारनेही वेळीच समजावून देण्याचा प्रयत्न केला नाही.
नागरिकत्व कायदा, 1955 हा भारतीय नागरिकत्वासंबंधीचा एक सर्वसमावेशक कायदा आहे, ज्यात भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठीच्या आवश्यक अटींची माहिती देण्यात आली आहे. या कायद्यात आतापर्यंत 1986, 1992, 2003, 2005 आणि 2015 अशी पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे. म्हणजेच यातील 4 दुरुस्त्या काँग्रेस सरकारच्या काळात झाल्या आहेत. आवश्यकता वाटल्यास अजूनही दुरुस्ती होऊ शकेल. मग कायदाच मागे घ्या म्हणणे हे केवळ राजकारण नव्हे तर काय?
मूळ नागरिकत्व कायदा 1955 नुसार कुठलीही व्यक्ती भारतीय नागरिकत्व या तीन प्रकारे गमावू शकते. 1) कुणी नागरिकत्वाचा त्याग करीत असेल तेव्हा 2) कुणी दुसऱया राष्ट्राचे नागरिकत्व स्वीकारते तेव्हा 3) सरकार कुणाचे नागरिकत्व सयुक्तिक करणे देऊन रद्द करते तेव्हा. याचाच अर्थ सध्या नागरिक असलेली मुस्लिमांसहीत कोणतीही व्यक्ती वरील तीन कारणांशिवाय नागरिकत्व गमावू शकत नाही हे सर्वांनी, विशेषतः मुस्लिमांनी ध्यानात घ्यायला हवे. अर्थात या कायद्यातील बदलावर मोदी सरकारलाही एवढी तीव्र प्रतिक्रिया अपेक्षित नसावी. यात देशातले बेरोजगारी, शेतकऱयांचे प्रश्न, महागाई असे सारे मुद्दे जणू मागे पडले असून नागरिकत्वाच्या प्रश्नाचे राजकीय कुरुक्षेत्रात रूपांतर झाले आहे. देशभरातील मुस्लिम समाज या कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरला आहे व सर्वच विरोधी पक्ष राजकीय लाभ घेण्यासाठी सरसावले आहेत. सुधारित नागरिकत्व कायदा मंजूर तर झाला. पण मुस्लीम समाजातील अस्वस्थता पाहून कायद्यातील अनेक त्रुटी दाखवून विरोधकही आक्रमक झाले आणि त्यांनी देशात जागोजागी संघर्षाचा पवित्रा घेतला. सुरुवातीला केंद्र सरकार, भाजपची पक्षसंघटना किंवा संघ परिवारातील इतर संघटना शांत राहिल्या. आपले मौन सोडत पंतप्रधानांनी कर्नाटकातील एका मठातून बोलताना या प्रश्नावरून झालेल्या हिंसाचाराचा निषेध केला. हा कायदा नागरिकत्व देणारा असून देशातील एकाही नागरिकाचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही असे आश्वासन दिले आहे. काही राज्यांमधले कौल भाजपच्या विरोधात जात असले तरी केंद्र सरकारच्या स्थैर्याला धक्का बसणार नाही हे माहीत असल्याने लखनौत स्व. वाजपेयींच्या स्मृतिदिनी बोलताना मोदींनी कठोर निर्णय घेणार असल्याचे भाष्य केले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दरही 5 टक्क्मयांवर आला आहे. अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी सरकारने अनेक निर्णय घेऊनही अपेक्षित परिणाम दिसत नसल्याने अनेक निर्णय करावे लागतील. ते कठोर असू शकतात. या संदर्भात त्यांचे हे मतप्रदर्शन असावे. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी व विरोधकांनी नागरिकत्वाच्या कायद्याचा मुद्दा कळीचा बनवून त्याभोवती राजकारण खेळत राहावे, हे आश्चर्यकारक तर आहेच पण मोदी सरकारच्याही फायद्याचे आहे हे विरोधकांच्या लक्षात येऊ नये हे मात्र धक्कादायक आहे. जगातील कोणताही देश आपली भूमी ही ‘आओ जाओ घर तुम्हारा’ अशी होऊ देत नाही. तरीही बांगलादेशातील कोटय़वधी लोक गेल्या सत्तर वर्षात येत राहिले. राजकीय फायद्यासाठी त्यांना गेल्या सत्तर वर्षात आश्रय दिला गेला. हे टाळले असते तर ईशान्य भारत असुरक्षित झाला नसता.
कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपातील अनेक देशही परागंदा किंवा निराश्रितांना आश्रय देत असले तरी त्यांच्या पुनर्वसनाचे किंवा वास्तव्याचे कडक नियम आहेत. भारतासारख्या मोठय़ा व जागतिक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान असणाऱया देशाकडे अमेरिकेसारख्या महासत्ता आपल्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये कशा हस्तक्षेप करतात, हे पहायचे असेल तर अमेरिकी काँग्रेसच्या एका ‘थिंक टँक’ने दिलेल्या अहवालाचे उदाहरण देता येईल. मोदी सरकारने आणलेल्या नव्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे ‘भारतातील वीस कोटी मुस्लिमांच्या नागरिकत्वाचा प्रश्न तर निर्माण होणार नाही ना?’ असा सवाल या थिंक टँकने केला आहे. ही चिथावणी असून देशभरात उसळलेल्या आगडोंबात तेल ओतणारेच आहे. म. गांधींनी फाळणीदरम्यान पाकिस्तानातील हिंदू व शीखांना भारतात येण्यास सांगितले होते. 2013 मध्येही माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनीही बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाचा मुद्दा मांडला होता. असे असताना केंद्र सरकारला किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही विरोधकांशी संवाद साधणे सोपे असल्याने मोदींनी पुढे येत विरोधकांशी संवाद साधायला काय हरकत आहे? कारण या पंतप्रधानांनी गेल्या साडेपाच वर्षात अनेक जटिल व वर्षांनुवर्षे खितपत पडलेले प्रश्न सोडविलेले आहेत. त्यामुळे जुने प्रश्न सुटत असताना नवीन गंभीर प्रश्न निर्माण होणार नाहीत याची काळजी त्यांना घ्यावीच लागेल.
विलास पंढरी – 9860613872