केंद्र सरकारचं कोर्टात स्पष्टीकरण
ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
राज्य सरकार राज्यांच्या सीमेवरील हिंदूंसह धार्मिक आणि भाषिक समुदायांना ‘अल्पसंख्याक’ म्हणून घोषित करू शकतात असं केंद्रातील मोदी सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला सूचित केलं आहे. अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारनं हा युक्तिवाद दिलाय. मोदी सरकारनं हिंदू नागरिकांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडलीय. उपाध्याय यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था कायदा, 2004 च्या कलम 2 (एफ) च्या वैधतेला आव्हान दिलंय.
याचिकाकर्त्यानं देशातील विविध राज्यांमध्ये अल्पसंख्याकांच्या ओळखीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करण्याचे निर्देशही मागवले आहेत. देशातील किमान 10 राज्यांमध्ये हिंदूही अल्पसंख्याक आहेत; पण त्यांना अल्पसंख्याक योजनांचा लाभ मिळत नाहीय, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. तर दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये पंजाब, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, लडाख, काश्मीर इत्यादी राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा, अशी विनंतीही करण्यात आलीय. दाखल केलेल्या या याचिकेकवर केंद्र सरकारनं आपली बाजू मांडली आहे. ज्या राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत, त्या राज्यांतील हिंदूंना संबंधित राज्य सरकारांद्वारे अनुच्छेद 29 आणि 30 मधील तरतुदींन्वये अल्पसंख्याक म्हणून अधिसूचित केलं जाऊ शकतं, असं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयापुढं स्पष्ट केलंय.
दरम्यान, केंद्राच्या अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरात असे म्हटले आहे की, हिंदू, ज्यू, बहाई धर्माचे अनुयायी उक्त राज्यांमध्ये त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकतात आणि चालवू शकतात आणि राज्यामध्ये त्यांची अल्पसंख्याक म्हणून ओळख संबंधित बाबी आहेत. याचा राज्य पातळीवर विचार केला जाईल. हा कायदा म्हणतो की राज्य सरकार राज्याच्या हद्दीतील धार्मिक आणि भाषिक समुदायांना अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून घोषित करू शकते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र सरकारने ‘ज्यू’ हे राज्याच्या हद्दीत अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केले आहे, तर कर्नाटक सरकारने उर्दू, तेलगू, तमिळ, मल्याळम, मराठी, तुळू, लमाणी, हिंदी, कोकणी आणि गुजराती यांना आपल्या राज्यातील अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केले आहे. मात्र लडाख, मिझोराम, लद्वद्वीप, काश्मीर, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब आणि मणिपूर आदी राज्यतील अल्पसंख्याक असलेले ज्यू, बहाई आणि हिंदू धर्माचे अनुयायी त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकत नाहीत आणि चालवू शकत नाहीत, याकडे याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले आहे.