सिंधुदुर्गातील 700 कर्मचाऱ्यांचा सहभाग
प्रतिनिधी / मालवण:
देशातील 3 लाख ग्रामीण डाकसेवक आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी 26 नोव्हेंबर रोजी एक दिवशीय संपावर जाणार आहेत. याबाबत केंद्र सरकारला 5 नोव्हेंबर रोजी लेखी नोटीस कॉ. जनरल सेक्रेटरी, नवी दिल्ली कॉ. महारेक्य्या व असिस्टंट जनरल सचिव कॉ. बापू अहिरे यांनी दिली आहे. या संपात सिंधुदुर्गातील 700 ग्रामीण डाकसेवक सहभागी होणार आहेत, असा दावा माजी अध्यक्ष अभिमन्यू धुरी व जे. एम. मोडक व हरियान यांनी केला आहे.
मागण्या मान्य होण्यासाठी अजून किती लढे द्यावे लागतील? असा सवाल धुरी यांनी केला आहे. संपात सहभागी होणाऱया कर्मचाऱयांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत-या संपात प्रमुख मागणी 1977 चा सुप्रिम कोर्टाचा आदेश लागू करून 3 लाख ग्रामीण डाकसेवकांना खात्यात समाविष्ट करा व त्याची डय़ुटी 8 तास करावी. 44 वर्षे खात्याची नोकरी करून रिटायर्ड होताना त्यांना पेन्शन मिळावी. सेवेत असताना फेस्टिव्हल ऍडव्हान्स मिळावा व 12-24-36 अशी तीन प्रमोशन मिळावी, मेडिकल सुविधा मिळावी व या सर्व गोष्टी कमलेशचंद्र गुप्ता अहवाल सातव्या वेतन आयोगाने लेखी स्वरुपात दिलेले आहे पण केंद्र सरकारने गुप्ता अहवाल काटछाट करून ग्रामीण डाकसेवकांना लागू केला व त्यांच्या फरक व बेसिकवर अन्याय केला गेला. 10 वर्षांनी 1850 पगारवाढ दिली गेली व फरक 35 हजार रुपये व मागील सहाव्या वेतन आयोगात फरक 60 हजार ग्रामीण डाकसेवकांना मिळाला होता. त्या प्रमाणात तो ग्रामीण डाकसेवकांना मिळावा. सध्या ग्रामीण डाकसेवकांना भारतीय डाक पेमेन्ट बँक, सेव्हिंग खाती, आर. डी. खाती, सुकन्या समृद्धी, ग्रामीण टपाल जीवन विमा, लाईट, फोन बिल, पेमेन्ट बँक कार्डवर केले जाते. 5 वर्षे टीडी खाते, पत्र डिलिव्हरी, मनिऑर्डर, पार्सल, रजिस्टर, स्पीडपोस्ट, व्ही. पी. पार्सल इत्यादी सेवा ‘घर टू घर’ करावी लागतात. या सर्व ग्रामीण डाकसेवकांनी कोरोनामध्ये स्वतःचा जीव धोक्यात घालून 6 महिने ग्रामीण जनतेला अविरत सेवा दिली, त्याचे काही तरी फलीत केंद्र सरकारने द्यावे, असे धुरी यांनी म्हटले आहे.
सिंधुदुर्गातील 700 कर्मचारी होणार सहभागी
26 नोव्हेंबरच्या संपात ग्रामीण डाकसेवक उतरणार आहेत. त्यांच्या प्रलंबित मागण्या आहेत. केंद्र सरकारचा लक्ष ग्रामीण डाकसेवकावर राहवा. त्याच्या मागण्यासाठी मंत्री महोदयांनी सहानभुतिपूर्वक विचार करावा, यासाठी हा 26 रोजी संप अखिल भारतीय ग्रामीण डाकसेवक व एफ. एन. पिओ या सर्व संघटनांनी संपाची हाक दिली आहे. हा संप झाला, तर देशाचे 60 कोटीचे नुकसान आहे. ग्रामीण डाकसेवक दिल्लीस्तरावर 1976 पासून लढे उभारत आहेत. युनियनला तरीही म्हणावे तसे यश आलेले नाही. 45 वर्षे टपाल खात्याची सेवा करून आज त्यांना 5 हजार रुपये पेन्शन मिळत नाही, निवृत्त होताना ग्रॅज्युईटी मिळत नाही. 44 वर्षे सेवा करून 16 हजार पगार मिळतो. या सर्व बाबींकडे कृपया केंद्र सरकारने व मंत्री महोदयांनी लक्ष घालून ग्रामीण डाकसेवकांना न्याय द्यावा, असे माजी अध्यक्ष अभिमन्यू धुरी, जे. एम. मोडक व हरियान यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. या नियोजीत संपात सर्व ग्रामीण डाकसेवकांनी एकजुटीने संपात उतरून संप यशस्वी करावा, असे आवाहन धुरी यांनी केले आहे.