प्रतिनिधी/ बेळगाव
प्लास्टिकचा वापर आरोग्यास हानिकारक आहे. प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करू नये, असे आवाहन करूनही प्लास्टिकचा वापर होत आहे. विघटनाच्या माध्यमातून महापालिकेने आतापर्यंत 235 टन प्लास्टिक जमा केले असून, यापैकी 200 टन प्लास्टिक जे. के. सिमेंट कंपनीला देण्यात आले आहे. त्यामुळे बेळगावमध्ये जमणाऱया प्लास्टिकचा वापर सिमेंट उत्पादनासाठी केला जात आहे.
राज्य शासनाने 2016 मध्ये प्लास्टिक बंदीची कारवाई केली आहे. मात्र, याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जात नाही. कोरोना विषाणूंचा प्रसार वाढल्यानंतर प्लास्टिकविरोधी कारवाई थंडावली आहे. त्यामुळे प्लास्टिकचा वापर मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. परिणामी शहरातील कचऱयात प्लास्टिक पिशव्यांचे प्रमाण वाढले आहे. कचऱयापासून खत निर्मिती करताना प्लास्टिक पिशक्यांचा अडथळा होत आहे. ही बाब हरित लवादाच्या निदर्शनास आल्याने सुका आणि ओला कचरा वेगळा करण्याची मोहीम राबविण्याची सूचना हरित लवादचे अध्यक्ष सुभाष आडी यांनी केली होती. त्यामुळे शहरातील विविध वॉर्डमध्ये महापालिकेच्यावतीने ओला आणि सुका कचरा जमा करण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे.
सुका व ओला कचरा जमा करण्याच्या मोहिमेंतर्गत तसेच तुरमुरी कचरा डेपो येथे करण्यात आलेल्या कचरा विघटनाच्या माध्यमातून आतापर्यंत 235 टनाहून अधिक प्लास्टिक जमा करण्यात आले. दि. 2 ऑक्टोबर 2019 पासून प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली आहे. तरीदेखील प्लास्टिकचा वापर करण्यात येत असल्याने प्लास्टिकच्या पिशक्या व कचरा जमा होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. 235 टनांपैकी 200 टन प्लास्टिकचा कचरा जे. के. सिमेंट कंपनीला देण्यात आला आहे. सिमेंट उत्पादनासाठी विविध कंपन्या प्लास्टिकच्या कचऱयाचा अवलंब करतात. महापालिकेने जे. के. सिमेंट कंपनीबरोबर करार केला असून, गेल्या वर्षभरात 200 टन प्लास्टिक पाठविण्यात आले आहे. जमा झालेले उर्वरित प्लास्टिक पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
कचऱयाचे विघटन करण्यासाठी तुरमुरी खत प्रकल्प चालविणारी रॅम्पे कंपनी प्रति टन 650 रुपये कचरा विघटन शुल्काची आकारणी करते. त्या व्यतिरिक्त प्लास्टिकचा कचऱयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी लागत आहे. परिणामी तुरमुरी कचरा डेपो परिसरात कचऱयाचे डोंगर साचले आहेत. महापालिकेनेच कचरा विघटन करून देण्याची मोहीम हाती घेतली असून विघटन करण्यात आलेला कचरा सिमेंट कंपनीला दिला आहे. त्यामुळे रॅम्के कंपनीला द्याव्या लागणाऱया कचरा विघटनाच्या खर्चात कपात झाली आहे.