माजी उपमुख्यमंत्री सुदिन ढवळीकर यांचा गौप्यस्पोट
वार्ताहर / मडकई
दोनापावल येथील सरकारचा 98,299 चौ. मी. चा भुखंड मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व त्यांच्या मंत्रिमंडळाने अक्षरशः कवडीमोल दराने पि. पि. तत्वावर एका एजन्सीला विकण्याचा डाव आखला असल्याचा गौप्यस्पोट माजी उपमुख्यमंत्री तथा आमदार यांनी बांदोडा येथे पत्रकार परिषदेतून केला.
कन्वॅशन सेंटर बांधण्याच्या निमित्ताने हा भुखंड एजन्सीच्या घशात घातलेला आहे. गोव्याच्या राजकीय पटलावरचा हा सर्वात मोठा घोटाळा भाजप सरकारने केलेला असून तो राष्ट्रीय पातळीवरही गाजण्याची शक्यात आहे. खाण घोटाळय़ानंतरचा सर्वात मोठा घोटाळा म्हणून या घोटाळय़ाची नोंद होईल. भाजपची कोर कमिटी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्याही नजरेस ही बाब आली असल्याने ढवळीकर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
दोनापावल सारख्या भागात जमिनीचा दर 45 हजार चौ. मी., फ्लॅटसाठी 80 हजार चौ. मी. तर आस्थापनासाठी 1 लाख 50 हजार प्रति चौ. मी. असा मोठा दर आहे. या भुखंडाचा दर 1 हजार 327 कोटी असून तो प्रत्यक्षात 540 कोटीला पि. पि. तत्वावर एका एजन्सीला त्यांनी लाटलेली आहे. सरकारचा हा कुटील डाव गोव्यातील जनतेने उधळून लावण्याची आवश्यकता आहे. फुकटात हा भुखंड देऊन सरकार काय साधू इच्छिते, असा सवालही ढवळीकर यांनी केला आहे.
कन्वॅशन सेंटरचा हा प्रकल्प 457 कोटी रुपयात बांधण्यात येणार आहे. 5000 हजार लोकांसाठी आसन व्यवस्था केलेली आहे. 300 खोल्या या महनीय व्यक्तींसाठी आहेत तर 4 स्क्रीन व आसन व्यवस्था राहिलेल्या जागेत ती एजन्सी मोठे हॉटेल व त्याची आस्थापने बांधून त्यावर कमाई करणार हे सरकारच्या लक्षात कसे काय येत नाही, असाही सवाल यावेळी ढवळीकर यांनी केला आहे.
या व्यतिरिक्त मडगाव व म्हापसा बस स्टॅण्ड पि पि तत्वावर करण्याचा सरकारचा विचार आहे. आपण वाहतूक मंत्री असताना त्यावर शेरा मारून स्पष्टपणे म्हटलेले आहे की, कुठल्याच परिस्थितीत पि. पि तत्वावर हा मडगावचा बसस्टॅण्ड बांधू नये. आधीच गोव्यात जमिनी खूप कमी आहे. त्यात 60 टक्के वनखात्याकडे जमीन आहे. राहिलेली ही जमीन पुढच्या पिढीसाठी राखून ठेवण्याची आवश्यकता आहे. या जमिनीशी प्रतारणा करणाऱयांना गोव्यातील जनता माफ करणार नाही. गोवेकरांनी आताच उठाव करून या घोटाळय़ाला पायबंद घालण्याचे आवाहन आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केले आहे.
मडगाव व म्हापसा बसस्टॅण्ड पि. पि. तत्वावर बांधल्यास आणखी दोन घोटाळे त्यांचे उघडकीस येणार आहेत. यापूर्वी आयटी खात्याकडून या भुखंडाचा असाच घोटाळा केला असता असाच आवाज उठविला होता, असे ते म्हणाले. कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्यामुळे कित्येकण मरणही पावले आहेत. न्युझिलंड देशाने ही दखल घेऊन भारतातील लोकांना न्युझिलंडमध्ये येण्यासाठी बंदी घातलेली आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आतातरी जागृत होऊन बाहेरून येणाऱया पर्यटकांवर बंदी आणावी. मुख्यमंत्र्यांना गोव्यातील जनतेचे सोयरसुतक काहीच नाही. मुख्यमंत्री म्हणतात कोरोना कितीही फैलावला, जनता मृत्यूमुखी पडली तरी सरकार लॉकडाऊन करणार नाही. याचाच अर्थ जनता मरु दे पण सरकारची आर्थिक सुबत्ता शाबूत असावी. सरकारला जनतेपेक्षा आर्थिक सुबत्ता महत्त्वाची असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावरून सिद्ध होत आहे. 144 कलम विषयी आम्ही वाच्चता केल्यानंतर किंवा आयएसएस अधिकाऱयांना, मुख्यमंत्र्यांना 144 कलमाचा अर्थ कळलेला आहे. म्हणून त्यांनी ते रद्द केलेले आहे, असा टोलाही आमदार ढवळीकर यांनी मुख्यमंत्र्यांवर हाणला.