देशाचे ज्यांच्या बोलण्याकडे लक्ष असते अशा व्यक्तींनी जर काही ठोस वक्तव्य केले तर त्यामध्ये चिंतनाची आणि चर्चेची, कृतीची अपेक्षा असते. लष्कर प्रमुख मनोज पांडे यांनी नुकत्याच एका थिंक टँक ग्रुप बरोबर चर्चा करताना, भारत-चीन सीमेवर तणाव वाढण्याची शक्मयता निर्माण झाली असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. तर देशाचे माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांची उपयुक्तता, न्यायालयातील प्रलंबित खटले यांच्याबाबतीत देशाने पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे वक्तव्य हैदराबाद येथे केले आहे. गांभीर्याने घेतली पाहिजेत अशी ही वक्तव्ये आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून चीन आपले सैन्य माघारी घेत आहे असेच चित्र आपल्यापुढे उभे आहे. दोन देशांमध्ये यशस्वी चर्चा सुरू आहे आणि त्यातून मार्ग निघाला आहे असे आतापर्यंत वाटत होते.
मात्र लष्कर प्रमुखांनी चीनच्या कथनी आणि करणीमध्ये अंतर असल्याचे म्हटले आहे. दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर सैन्य माघारी घेतले जाऊ लागले मात्र प्रत्यक्षात सैन्य पूर्णांशाने मागे हटलेले नाही हे लष्कराचे म्हणणे आहे. त्यांच्या वाढत्या हालचाली भविष्यात सीमेवर काहीही घडू शकते त्याचे संकेत देणारे आहेत. सीमेबाबत वादग्रस्त असलेल्या सातपैकी पाच मुद्यांवर आतापर्यंतच्या 16 बैठकांमध्ये चर्चेने मार्ग निघाला आहे, मात्र तरीही विषय पूर्ण संपलेला नाही. 2020 मध्ये चीनने पूर्व लडाखच्या सीमावर्ती भागात सरावाच्या निमित्ताने तैनात केलेले सैन्य हळूहळू करत भारतीय सीमेत घुसखोरी करू लागले. तब्बल 40 वर्षानंतर सीमेवर गोळीबार झाला आणि 15 जून 2020 मध्ये चिनी सैनिकांना रोखताना भारताचे 20 जवान शहीद झाले. विरोधकांनी भारत सरकारला अक्षरशः भंडावून सोडले होते. पंतप्रधानांनाही या विषयावर भूमिका मांडताना अडथळे येत होते. मात्र तरी चर्चेने मार्ग निघेल असे वातावरण निर्माण करण्यात आले. त्यानंतर अगदी अलीकडे 8 सप्टेंबर रोजी झालेल्या 16 व्या टप्प्याच्या चर्चेनंतर सैन्य मागे घेण्यास सुरुवात झाली होती. 13 सप्टेंबरपर्यंत ते काम सुरू होते. मात्र अलीकडे सैनिकांची संख्या कमी होत नसल्याचे लष्कराच्या निदर्शनास आले आहे. याबाबी गांभीर्याने घ्याव्यात अशाच आहेत. पंडित नेहरू यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने अनेक पैलूंवर चर्चा सुरू आहे. नेहरू यांची प्रतिमा जागतिक स्वरूपाची होती. नरेंद्र मोदी यांनीही अशा प्रकारे आपली प्रतिमा बनवण्यावर भर दिलेला आहे. दोघांच्या काळात चीनचा प्रश्न पुढे ठाकला आहे. इतिहास पाहता आता भारत सरकारला हे प्रकरण हलक्मयात घेणार नाही. केंद्रीय तपास यंत्रणांबाबत निवृत्त सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी अत्यंत परखड शब्दांत कोरडे ओढले आहेत. त्यांची खरंच गरज आहे का? असा सवाल रमण्णा यांनी हैदराबाद येथे सीआयआयच्या एका परिषदेत केलाय. सरकारकडून अनावश्यक चाललेली कोर्टबाजी, तकलादू कायदे, खटल्यांची गुणवत्ता आणि त्याचबरोबर न्यायालयांमधील रिक्त पदे व पायाभूत सुविधांचा अभाव यावर ते चिंतीत आहेत. देशात सक्तवसुली संचालनालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो, महसूल गुप्तचर संचालनालय, गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय अशा बऱयाच केंद्रीय तपास यंत्रणा आहेत. या सगळय़ाची खरंच आवश्यकता आहे का? देशातील उद्योजकांना भीती घालण्यासाठी आणि त्रास देण्यासाठी फौजदारी कायद्यांचा दुरुपयोग केला जात आहे, उद्योजकांशी संवाद साधला. त्यावेळी फौजदारी कायद्यांचा बऱयाचदा दुरुपयोग केला जातो आणि त्या माध्यमातून आम्हाला त्रास दिला जातो, असे त्यांचे म्हणणे असल्याचे रमण्णा यांनी म्हटले आहे. सरकारच्या हस्तक्षेपावरही रमण्णा यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. सरकारने प्रत्येक बाबतीत आणि प्रत्येक टप्प्यावर हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे का? मी खटला हरणारच नाही, असे एका पक्षकाराला वाटते आणि त्यातून हे सारे घडते. परिणामी खटला मेरिटवर नसला आणि कमी महत्त्वाचा असला तरी तो सर्वोच्च न्यायालयापुढे नेटाने चालवला जातो. कायदे मंजूर करण्याआधी त्यावर विस्ताराने चर्चा, संवाद आणि सल्लामसलत व्हायला हवी. आपण जो कायदा करत आहोत त्याचे बरेवाईट परिणाम काय असतील, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे, असे परखड मतही, रमण्णा यांनी कायद्यांच्या दुरुपयोगावर बोट ठेवताना नोंदवले. निवृत्त सरन्यायाधीश जे बोलले त्याला केवळ भाजप सरकारच्या काळातीलच आधार आहे असे नाही. काँग्रेस सरकारच्या काळातही अशा अनेक घटना घडल्या होत्या. त्यातील सर्वात लोकप्रिय उदाहरण हे आंध्र प्रदेशच्या जगन मोहन रेड्डी यांचे आहे. नंतर त्या कारणातून काँग्रेसला मोठा फटका बसला आणि रेड्डी स्वतः उजळून निघाले. मात्र अशा सगळय़ाच गोष्टी या जनतेच्या न्यायालयावर सोडून देता येणार नाहीत. कायदा करताना त्यावर गांभीर्याने चर्चा होत नाही आणि नंतर त्याचा दुरुपयोग होतो असा आरोप केला जातो. पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात सुधारणा करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. मात्र कायदेमंडळ जे कायदे करण्यासाठी स्थापन झाले आहे त्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली नाही आणि नंतर आलेल्या राज्यकर्त्यांनी त्याचा येथेच वापर केला तर तो दोष कोणाचा? अर्थातच देशातील सर्वपक्षीय राज्यकारण्यांनी ज्या त्यावेळी कायदे करताना याबाबतीत ठाम भूमिका घेतली असती तर कदाचित या परिस्थितीत काही बदल झाला असता. याबाबतीत जनतेचाही रेटा निर्माण झाल्याशिवाय या परिस्थितीत बदल होणार नाही. राज्यकर्ते बदलले तरी आपल्या हातात काही शक्ती असावी असा त्यांचा आग्रह राहणारच आहे आणि त्यासाठी आधीच्या सरकारने ज्या गोष्टींचा वापर केला त्याच्या पुढचे पाऊल गाठण्यातही ते मागे राहत नाहीत. अशा गोष्टींनी विरोधी शक्तीचे खच्चीकरण होण्यापेक्षा त्यामागे लोकशक्ती उभी राहू शकते हे अनेक प्रकरणातून दिसून आलेले आहे. त्यामुळे तात्पुरता फायदा बघण्यापेक्षा त्याचे गंभीर परिणाम लक्षात घेऊन ही स्थिती सुधारण्यासाठी विचार झाला तर, या वक्तव्यांचा काही उपयोग झाला असे म्हणता येईल.