जय शिवराय किसान संघटनेच्यावतीने निषेध
घुणकी प्रतिनिधी
राज्य शासनाने केंद्राचा एक रकमी एफआरपी कायदा असूनही चुकीच्या आधारे एफआरपीचे तुकडे पाडण्याचा घाट घातला आहे. यासंदर्भात सर्व स्तरावरून निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे. जर एकरकमी एफआरपी मिळाली नाही तर पीक कर्जाच्या व्याजास शेतकऱ्यांना मुकावे लागेल. कारण एक वर्षाच्या आत जर सोसायटी अथवा बँकेतील पिक कर्ज भरले नाही तर शासनाने तीन लाखापर्यंतच्या पिक कर्ज बिनव्याजी घोषणा केलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. तसेच इतर आनुषंगिक कर्जे, शैक्षणिक कर्जे असेल तर शेतकऱ्यांना हातात पैसे नसल्यामुळे आर्थिक टंचाईला सामोरे जावे लागेल. याचा विचार करून राज्य शासनाने आपला आदेश मागे घ्यावा. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा जय शिवरायचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांनी यावेळी दिला.
सर्व आमदार-खासदारांना पेन्शन भत्ते आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांना महागाईच्या निर्देशांकानुसार दर सहा महिन्याला भत्ते वाढत आहेत. ही मागणी शेतकऱ्यांना नाही का? तसेच कारखाने फायद्यात यावेत, म्हणून कारखान्याचे एमडी असतील इतर ऑफिसचे काम करणारे सर्व कर्मचारी दोन टप्प्यात पगार घेतील का? मग कारखान्यास कच्चामाल पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यावर अन्याय का? असा सवाल यावेळी करण्यात आला.
यावेळी उपस्थित संघटनेचे उपाध्यक्ष शिवाजी शिंदे, मधुकर गोदे, राजेश पाटील, सदाशिव कुलकर्णी, शितल कांबळे, युवराज आडनाईक, विलास तोरसकर, तात्यासो कोळी, रामदास वड्ड, नामदेव पाटील, धनपाल पाटील, सदा आळाटे, अमोल शेटे आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.