मुंबई/प्रतिनिधी
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर (st workers strike) अद्याप तोडगा निघालेला नाही. अशावेळी उच्च न्यायालयात आज पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे. या संदर्भात बोलताना परिवहन मंत्री अनिल परब (minister anil parab) यांनी संपकरी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा आवाहन केलंय. प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. आम्ही आमची बाजू मांडली आहे. त्यामुळे धमकी देऊन न्याय मिळत नाही. न्याय न्यायालयीन मार्गाने मागावा. हायकोर्टात (High Curt) आपली बाजू मांडावी आणि न्यायालय जो आदेश देईल त्याचे सर्वांनी पालन केले पाहिजे,” असे अनिल परब यांनी म्हटले. तसेच उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वांना बंधनकारक आहे, असं परब यांनी सांगितलं.
विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम असणारे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्या नेत्यांनी आता नविन समिती नेमण्याची मागणी हायकोर्टात केली आहे. सरकारने नेमलेल्या समितीवर विश्वास नसल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अहवाल देण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तीची समिती स्थापन करा अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने हायकोर्टात केली आहे. याबाबत राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
हे प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर आहे. याबाबत योग्य तो निर्णय उच्च न्यायालय देईल, अशी प्रतिक्रिया अनिल परब यांनी दिली आहे. “मी कामगारांना सांगितले आहे की हा प्रश्न चर्चा करुनच सुटणार आहे. न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत त्याचे आम्ही पालन करु. मी कर्मचाऱ्यांना अनेक दिवस सांगत आहे की कामावर या आणि आपण चर्चा करु,” असे अनिल परब म्हणाले.