बेंगळूर / प्रतिनिधी
काँग्रेस राजवटीत कायदा आयोगाने धर्मांतर विरोधी विधेयक पहिल्यांदा मांडले होते या भाजपच्या दाव्यानंतर, विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी हा दावा खोडून काढला. त्यांनी असे स्पष्ट केले की ५ नोव्हेंबर २००९ रोजी, चिदानंद मूर्ती, के नरहरी, बी एन मूर्ती, जयदेव, एस. आर. लीला आणि आरएसएसशी संलग्न मत्तूर कृष्णमूर्ती यांनी कायद्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारकडे याचिका केली होती.
“हे विधेयक आरएसएस आणि भाजपच्या विचारांची उपज आहे,” असे सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे, २०१५ मध्ये काँग्रेसच्या राजवटीत सादर केलेला मसुदा येडियुरप्पा मुख्यमंत्री असताना २००९ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर आधारित होता. हा मसुदा आयोगाने २१ सप्टेंबर २०१३ रोजी कायदा विभागासमोर ठेवला होता. यावर कायदा आणि समाजकल्याण विभागांनी चर्चा केली होती आणि २०१५ मध्ये तो सरकारसमोर ठेवला होता, असे ते म्हणाले.
“आम्ही मंत्रिमंडळात यावर चर्चा केली नाही किंवा त्याला मान्यताही दिली नाही. मंत्रिमंडळात चर्चेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केलेली अनेक विधेयके आणि विषय नाकारण्यात आले आहेत. तत्कालीन समाजकल्याण मंत्री एच. अंजनेय यांनी ही फाईल कॅबिनेटसमोर ठेवण्याची गरज नसल्याचे सांगून नाकारली होती, ”असे त्यांनी सांगितले